22 अप्रैल को रोजगार सृजन, पारदेशीय छात्रवृत्ति, छात्रावासों सहित कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री

Ranchi  : सरकार के सवा दो साल से ज्यादा समय पूरे होने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब विभागों में चल रही योजनाओं की समीक्षा में जुट गये है. बुधवार को उन्होंने उच्च एवं तकनीकि शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी. इसी कड़ी में सीएम आगामी 22 अप्रैल को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, पारदेशीय छात्रवृत्ति, छात्रावासों सहित अनुसूचित जनजाति, अनुसुचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग की योजनाओं की समीक्षा करेंगे. बैठक में शामिल होने का विभाग के सभी अधिकारियों सहित ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक को भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में विगत वर्षों की प्रगति एंव वर्तमान वित्तीय वर्ष के कार्य योजना के संबंध में समीक्षा की जाएगी. इसे भी पढ़ें - धनबाद">https://lagatar.in/dhanbad-police-raised-farmer-leaders-sitting-on-dharna-protested-in-front-of-bumblebee-police-station/">धनबाद

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किन-किन योजनाओं की होगी समीक्षा

मुख्यमंत्री सचिवालय दवारा जारी पत्र में विभागवार जिन योजनाओं की समीक्षा की जाएगी उसमें शामिल हैं.

• छात्रावासों में खाद्यान की आपूर्ति.
• छात्रावासों में रसोइया, सुरक्षाकर्मी एवं साफ-सफाई कर्मियों की कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के तहत फंड से प्रावधान.
• पारदेशीय छात्रवृति योजना का क्रियान्वयन.
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) की समीक्षा.
• कल्याण विभाग द्वारा संचालित अस्पतालों का सुचारू संचालन.
• अल्पसंख्यकों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए तीन-तीन नये आवासीय विद्यालय का निर्माण.
• छात्रवृति वितरण.
• साईकिल वितरण.
• रांची में 50 एकड़ में एकीकृत जनजातीय संस्कृति केन्द्र की स्थापना.

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समीक्षा में पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना और आवासीय विद्यालय योजना प्रमुखता से शामिल

इसमें से सबसे प्रमुख पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना ओर आवासीय विद्यालयों की समीक्षा है. बता दें कि विधानसभा के बजट सत्र में इन दोनों योजनाओं पर सरकार ने बड़ी घोषणा की थी.

1. सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के पांचों प्रमंडलों में पिछड़ी जाति (ओबीसी) तथा अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे. अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विपक्ष के साथ-साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने कल्याण विभाग के छात्रावासों की बदहाली का मामला उठा था.
2. इसी तरह मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृति योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसका लाभ अनुसूचित जनजाति के अलावा अनुसूचित जाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को भी देने पर बजट में प्रावधान किया गया है. विदेशों में उच्च शिक्षा की छात्रवृति से जुड़ी इस योजना में संशोधन किया जाना है. इसके लिए राज्य सरकार अगले कुछ दिनों में यूके के विभिन्न कॉलेजों में अध्ययन के लिए ब्रिटिश उच्चायोग के साथ एमओयू करने जा रही है.

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