साहेबगंज पुलिस की जांच रिपोर्ट पर दीपक प्रकाश ने उठाया सवाल, “क्या जांच प्रभावित करने के लिए सरकार ने रखा था दंडाधिकारी”

• आश्चर्य और संदेहास्पद कि हत्याकांड में अब तक प्राथमिक भी दर्ज नहीं. सिर्फ CRPC की धारा 174 के तहत यूडी केस हुआ दर्ज- दीपक प्रकाश

• बीजेपी नेता ने कहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर लगा है हत्या का आरोप

Ranchi: रूपा तिर्की आत्महत्या मामले में साहेबगंज पुलिस के जांच रिपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सवाल उठा दिया है. दीपक प्रकाश ने कहा है कि साहेबगंज पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि रूपा तिर्की का  पोस्टमार्टम दंडाधिकारी की उपस्थिति में कराया गया है. एक दंडाधिकारी सरकार का ही एक प्रशासनिक अधिकारी होता है. तो क्या मेडिकल जांच बोर्ड को प्रभावित करने के लिए इस अधिकारी को वहां रखा गया था?

बता दें कि साहिबगंज पुलिस ने महिला थाना प्रभारी आत्महत्या को लेकर शनिवार को एक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक किया था. जांच रिपोर्ट में पुलिस ने यह खुलासा किया है कि रूपा तिर्की की हत्या नहीं हुई थी. बल्कि यह आत्महत्या का मामला है. महिला थाना प्रभारी के बैचमेट शिव कुमार कनौजिया पर पुलिस ने सवालिया निशाना खड़ा किया गया है. पुलिस के मुताबिक बैचमेट ने ही रूपा तिर्की की भावनाओं को आहत किया गया, जिसके वजह से रूपा तिर्की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

दीपक प्रकाश ने यह भी कहा है कि बड़े ही आश्चर्य और संदेहास्पद बात है कि रूपा तिर्की हत्याकांड में अब तक प्राथमिक भी दर्ज नहीं हुई है. सिर्फ CRPC की धारा 174 के तहत यू.डी केस दर्ज किया गया है. इस केस के अंतर्गत पुलिस की जांच केवल आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु की प्रक्रिया और कारण तक ही सीमित है.

रूपा तिर्की की मौत के मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है. आदिवासी सरना महासभा सहित आदिवासी समाज से जुड़े अधिकांश संगठनों व राजनीतिक पार्टियों ने मामले की सीबीआई जांच तक की मांग की है.

शनिवार को रूपा तिर्की के परिजनों से मिलने के बाद दीपक प्रकाश ने कहा था कि बातचीत करने से यह साफ पता चल रहा है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का ही मामला है. इस हत्या का आरोप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर लगा है. इसीलिए साहेबगंज पुलिस इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है. बीजेपी नेता ने कहा था कि हत्या की जांच सीबीआई से कराने के लिए राज्य सरकार अविलंब अनुशंसा करे. राज्य सरकार द्वारा सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के 24 घंटे के अंदर बीजेपी केंद्र सरकार से जांच हेतु स्वीकृत दिलाएंगी.