एक सरकार ने शुरू किया सिंगल विंडो सिस्टम, दूसरी सरकार ने किया कोलेप्स

Kaushal Anand Ranchi:  झारखंड में उद्यमियों को नए उद्योग लगाने में कोई दिक्कतें न हो, इसके लिए तत्कालीन अर्जुन मुंडा सरकार ने वर्ष 2003-04 में नेपाल हाऊस में सिंगल विंडो सिस्टम सेंटर की स्थापना की थी. शुरूआती तीन से चार साल तक यह सेंटर ठीक-ठाक चला. उद्योग लगाने से जुड़े सभी आवश्यक विभागों के नोडल ऑफिसर बैठते थे. ताकि उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए विभिन्न कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े. मगर अब इस सेंटर में किसी भी विभाग का नोडल ऑफिसर नहीं बैठते हैं. अब पूरी व्यवस्था एक आऊटसोर्सिंग कंपनी चला रही है. यानी कि कहा जा सकता है कि सिंगल विंडो सिस्टम पूरी तरह फेल हो गयी है.

रघुवर सरकार ने जिम्मा निजी एजेंसी को दिया

पूर्ववर्ती रघुवर सरकार ने इस सेंटर को चलाने का जिम्मा अर्नेस्ट एंड यंग (इएनवाई) को दे दिया. यह एजेंसी पूरी तरह से उद्यमियों को सुविधा देने में विफल है. नाम के लिए इसके कई कर्मी इस सेंटर में काम कर रहे हैं. मगर ये उद्योमियों के परेशानी को खत्म करने में असफल साबित हो रहा है. कहने को सारी व्यवस्था ऑनलाइन है, मगर न तो ऑनलाइन कुछ अपटूडे मिलता है और न ही कोई जानकारी. विगत एक साल में कम से कम 700 से अधिक आवेदन लंबित हैं. जो विभिन्न विभागों के एनओसी के कारण लटके पड़े हुए हैं. निजी एजेंसी केवल डाकिया का ही काम कर पर रहे हैँ. इसे भी पढ़ें-महंगाई">https://lagatar.in/leaders-from-jharkhand-will-participate-in-large-numbers-in-the-proposed-rally-of-congress-on-inflation/">महंगाई

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चीफ एक्सक्यूटिव के कार्यालय में लटका है ताला

सिंगल विंडो सिस्टम को संचालित करने के लिए एक चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर का पद सृजित किया गया था. जो पूरे सिस्टम को चलाते थे. मगर इनका चेंबर के बाहर केवल बोर्ड तो है, मगर कई महीनों से कार्यालय के बाहर ताला लटका हुआ है. यह पद भी कई महीनों से रिक्त है.

यह था सिंगल विंडो सिस्टम बनाने का उद्देश्य

-झारखंड में उद्यमियों को नये उद्योग लगाने में विभागों का चक्कर नहीं काटना पड़े-एक छत के नीचे सभी सुविधायें मिल जाये. -इसको लेकर राज्य सरकार ने उद्योग विभाग में सिंगल विंडो सिस्टम खोला है, ताकि उद्यमियों और व्यापारियों को एक ही विंडो में सभी विभाग की सेवा बहाल की गई. -इस सिंगल विंडो में 32 विभागों के 265 सेवाएं देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई. -सिंगल विंडो सिस्टम से एक ही जगह उद्यमियों को हर विभाग की कागजी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी. -विभागीय कॉर्डिनेशन के अभाव और तकनीकी कारणों से इसका लाभ जितना मिलना चाहिए था, उतना मिल नहीं पाया. -इंडस्ट्री लगाने के लिए राज्य सरकार के करीब 20 विभागों से एनओसी लेनी होती है. इसमें उद्यमियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. [wpse_comments_template]