झारखंड के नक्सल प्रभावित सिर्फ तीन जिलों को मिलेगा एसआरई फंड

Saurav Singh Ranchi : झारखंड के सिर्फ तीन नक्सल प्रभावित जिले को एसआरई फंड(सुरक्षा संबंधी व्यय) मिलेगा. जिनमें चाईबासा, लातेहार और लोहरदगा जिला शामिल है. इसे लेकर जल्द ही गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी किया जाएगा. गौरतलब है कि एसआरई फंड उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में पुलिस बल को साधन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खर्च किया जाता है. हाल के महीनों में झारखंड के अलग-अलग जिलों में नक्सली संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है. जिसकी वजह से कई जिलों में नक्सलियों की उपस्थिति ना के बराबर रह गई है. इसे भी पढ़ें -J&K">https://lagatar.in/jk-major-conspiracy-of-terrorists-foiled-in-poonch-three-arrested-with-10-kg-ied-one-ak-56/">J&K

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एसआरई फंड को लेकर हुई थी समीक्षा

झारखंड के 18 जिलों के एसपी के साथ एसआरई फंड को लेकर 29 मई को एडीजी अभियान की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई थी. यह बैठक एसआरई फंड को लेकर आयोजित की गयी है. जिसमें राज्य के 18 जिलों के एसएसपी और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिए थे. जिनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, पलामू, सराइकेला, चाईबासा, कोडरमा, रामगढ़ और सिमडेगा जिले के एसपी-एसएसपी शामिल हुए थे. इस दौरान एसआरई मद का कितना खर्च हुआ और कितने का भुगतान किया जाना बाकी है, इसकी जिले के एसपी से डिटेल मांगी गई थी. इसके अलावा जिला पुलिस, सीआरपीएफ, एसएसबी, कोबरा, एसटीएफ, स्पेशल ब्रांच, एनआईए, सीबीआई, जैप, आईआरबी, एसआईआरबी में कितने चार पहिया और दो पहिया वाहन हैं, इसकी भी जानकारी ली गई थी.

झारखंड में माओवाद प्रभाव वाले 16 जिले हैं

झारखंड में माओवाद प्रभाव वाले जिलों में रांची, खूंटी, बोकारो, चतरा, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. वहीं आठ अति माओवाद प्रभावित जिलों में चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं. इसे भी पढ़ें -अब">https://lagatar.in/now-it-is-the-turn-of-monsoon-how-much-preparation-of-the-municipal-body/">अब

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एसआरई फंड के तहत ये मिलता है

• उग्रवादी हिंसा में मारे गए नागरिकों/सुरक्षाबल के परिवारों को अनुग्रह राशि के भुगतान.
• सरेंडर करने वाले नक्सली को मुआवजा.
• फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन का निर्माण
• सिविक ऐक्शन प्रोग्राम
• उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क का निर्माण
• नक्‍सलरोधी अभियानों के लिए हेलीकॉप्‍टर मुहैया कराना.
• चार पहिया और दो पहिया वाहन के लिए फंड
• पुलिस पिकेट बनाने के लिए फंड
• उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती.

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