Lagatar Desk: झारखंड के चतरा जिले में ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के विस्तार के लिए 928.03 हेक्टेयर वन भूमि को अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की योजना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत वन सलाहकार समिति (FAC) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. इस प्रस्तावित योजना के तहत 5.67 लाख पेड़ (जिनमें 2.43 लाख साल के पेड़ शामिल हैं) काटे जाएंगे. इनमें 2.43 लाख साल के पेड़ शामिल हैं.
इसके साथ ही इस परियोजना से इस क्षेत्र में मानव-हाथी संघर्ष (HEC) के और बढ़ने की आशंका भी है. वैसे भी झारखंड में मानव-हाथी संघर्ष एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक सुरक्षा का मुद्दा गंभीर रहा है. इसके मुख्य कारणों में प्राकृतिक आवास का तेजी से खंडित होना, वनों की कटाई, खनन और कृषि क्षेत्र का विस्तार शामिल हैं. हालाँकि प्रस्तावित भूमि परिवर्तन किसी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ हाथियों, लकड़बग्घों, सियार, बंगाल लोमड़ियों और रॉक अजगरों की मौजूदगी की सूचना मिली है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 'अशोक एक्सपेंशन ओपनकास्ट कोल माइनिंग प्रोजेक्ट' (OCP) नामक इस परियोजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 20 मिलियन टन कोयले का अधिकतम उत्पादन करना है. यह परियोजना चतरा जिले के नॉर्थ करनपुरा कोलफील्ड में स्थित है और चतरा दक्षिण वन प्रभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है. इस विस्तार के तहत मौजूदा OCP का दायरा पश्चिम की ओर बढ़ाया जाएगा.
वन सलाहकार समिति ने निर्देश दिया है कि खनन कार्य शुरू होने से पहले, मानव-पशु संघर्ष को कम करने के लिए एक विशेष 'वन्यजीव प्रबंधन योजना' (Wildlife Management Plan) तैयार की जाए. इस योजना को झारखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन (Chief Wildlife Warden) से मंजूरी मिलनी चाहिए और इसमें गाँव स्तर के सुझाव भी शामिल होने चाहिए. साथ ही, इसमें WII (भारतीय वन्यजीव संस्थान) द्वारा की जाने वाली दीर्घकालिक शोध और निगरानी का प्रावधान भी होना चाहिए, ताकि परियोजना के प्रभाव और प्रबंधन योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सके. इस योजना को तैयार करने और लागू करने का पूरा खर्च परियोजना प्रस्तावक (project proponent) को उठाना होगा.
झारखंड के चतरा जिले में अवस्थित CCL की अशोक ओपनकास्ट कोयला खदान का दौरा किया। 20 MT की सालाना peak-rated क्षमता वाली यह खदान CCL की सबसे बड़ी कोल परियोजनाओं में से एक है.
एक अन्य मामले में FAC ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में 'मछरेवा सिंचाई परियोजना' के लिए 492.579 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन (उपयोग परिवर्तन) हेतु 'स्टेज-I' मंजूरी की सिफारिश की है. बताया गया है कि इस वन क्षेत्र में बाघ, तेंदुए, भालू और सियार पाए जाते हैं. यह निर्णय 23 अक्टूबर को वन महानिदेशक और पर्यावरण मंत्रालय के विशेष सचिव, संतोष तिवारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा लिया गया.