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लोकसभा में वोटर लिस्ट विवाद पर विपक्ष का हंगामा, राहुल गांधी ने चर्चा कराने की मांग की

 
NewDelhi : आज सोमवार 10 मार्च को लोकसभा में वोटर लिस्टब(EPIC) विवाद पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की. राहुल गांधी ने कहा, देशभर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं. हर विपक्ष में वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं. राहुल गांधी ने कहा, पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए. कई और सदस्यों ने भी जब ऐसी ही मांग उठाई.  तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने चुटकी लेने के अंदाज में कहा. कि क्या वोटर लिस्ट सरकार बनाती है. यदि सरकार नहीं बनाती तो फिर यहां चर्चा करने की क्या जरूरत है. बता दें कि विपक्ष का आरोप है कि इतने अहम मुद्दे से सरकार बचने का प्रयास कर रही है. हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थागित कर दी गयी

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त हंगामा किया.  प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक सवाल का जवाब दे रहे थे, ये सवाल तमिलनाडु से जुड़ा था. इसी दौरान तमिलनाडु में चल रहे त्रिभाषा मॉडल के विरोध को लेकर कई विपक्षी नेता लेन में आ गये और हंगामा करने लगे.

धर्मेंद्र प्रधान ने संसद सदस्यों और तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा!

डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, मुझे बहुत दुख और पीड़ा है कि मंत्री (धर्मेंद्र प्रधान) ने संसद सदस्यों और तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा है. हमारी बैठक में, हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें एनईपी से समस्या है और हम इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकते, तीन-भाषा नीति तमिलनाडु के लोगों को स्वीकार्य नहीं है, तमिलनाडु के सीएम ने प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि हमें एनईपी से समस्या है और इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता.

विपक्ष परिसीमन, भाषा नीति, वक्फ बिल और अमेरिकी व्यापार टेरिफ  पर मोदी सरकार को घेरने की कवायद में 

आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हुआ है. विपक्ष परिसीमन, भाषा नीति, वक्फ बिल और अमेरिकी व्यापार टेरिफ थोपे जाने सहित अन्य मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की कवायद में है. उधर, केंद्र सरकार से फाइनेंस बिल पारित करवाने की उम्मीद कर रही है. खबर है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर के लिए बजट भी पेश करेंगी, क्योंकि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है. बता दें कि बजट सत्र का दूसरा हिस्साी 4 अप्रैल तक चलेगा. हर खबर के लिए हमें फॉलो करें
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