राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा, सभापति ने 13 मार्च सुबह 11 बजे तक कार्यवाही स्थगित की

LagatarDesk : राज्यसभा और लोकसभा कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई. राज्यसभा में शून्यकाल की कार्यवाही चल रही थी. लेकिन सत्र शुरू होने के बाद विपक्ष ने राज्यसभा में खूब हंगामा किया. रजनी पाटिल का सस्पेंशन वापस लेने और अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की. जिसकी वजह से राज्यसभा की कार्यवाही नहीं चल सकी. सभापति ने जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी. अब बजट का दूसरा सत्र 13 मार्च से शुरू होगा. इधर लोकसभा में शांतिपूर्ण तरीके से प्रश्नकाल की कार्यवाही चल रही है.

अडानी मुद्दे पर विपक्षी सांसदों द्वारा नारेबाजी के बीच राज्यसभा 13 मार्च, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। pic.twitter.com/3miBn5wOa8

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13, 2023

दुख होता है जब विपक्ष सदन को चलने नहीं देते-पीयूष गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया. विपक्ष सदन न चलने देने का फैसला कर के ही सदन में आते हैं. दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें  लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले. ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है.

सरकार के दबाव में रजनी पाटिल को सस्पेंड किया-खरगे 

विपक्ष के हंगामे के कारण इससे पहले भी राज्यसभा की कार्यवाही 11 बजकर 50 मिनट तक स्थगित हो गयी थी. विपक्ष के सांसद मोदी-अडानी भाई-भाई, देश बेचकर खाये मलाई के नारे लगा रहे थे. 11 बजकर 50 मिनट में कार्यवाही फिर से शुरू हुई. लेकिन विपक्ष ने फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया. सभापति ने विपक्ष को शांत कराने की कोशिश की. लेकिन विपक्ष ने नारेबाजी करना बंद नहीं किया. जिसके बाद सभापति ने 13 मार्च तक राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी. राज्यसभा में  मल्लिकार्जुन खरगे ने दावा किया कि सरकार के दबाव में रजनी पाटिल को सस्पेंड किया. जगदीप धनखड़ ने रजनी पाटिल  को कार्यवाही से हटाने का आदेश दिया. इस दौरान सत्ता पक्ष ने मोदी-मोदी के नारे लगाये.

सभापति ने खारिज की संजय सिंह की नोटिस

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह का नोटिस खारिज कर दिया. सभापति ने कहा कि नियम 267 के तहत चर्चा के लिए दो नोटिस मिली. संजय सिंह ने पहले भी सात नोटिस दे दिया है. इस नोटिस की भाषा में भी कोई बदलाव नहीं है. इसलिए सभापति ने नोटिस खारिज कर दिया. इसके बाद सदन में संजय सिंह ने इस फैसले का विरोध किया. [wpse_comments_template]