Ranchi: मंगलवार को महाधिवक्ता समेत राज्य सरकार के कई वकील चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की कोर्ट में न्यायिक कार्य में शामिल हुए. कोर्ट खुलने के बाद अलग-अलग मामलों में पक्ष रखने के लिए सरकार के अधिवक्ता कोर्ट पहुंचे और सरकार की ओर से अदालत में बहस की. इससे पहले महाधिवक्ता ने पत्र जारी कर राज्य सरकार के लिए पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं को यह निर्देश दिया था कि वे कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हो, इस पत्र के बाद सोमवार को जो वकील उक्त न्यायालय की कार्यवाही में शामिल हुए उन्हें एसोसिएशन की ओर से शो कॉज किया गया.
दरअसल एडवोकेट एसोसिएशन ने झारखंड हाईकोर्ट के सभी वकीलों को बुधवार (12 मार्च) तक चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की कोर्ट में न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होने का निर्देश दिया है. यह प्रस्ताव सोमवार को हुई एडवोकेट एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया.
बैठक में यह तय किया गया कि चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस आर मुखोपाध्याय की कोर्ट में बुधवार तक वकील नहीं जाएंगे. इसके साथ ही हाईकोर्ट की कोलेजियम से झारखंड हाईकोर्ट के वकीलों के नाम जजों के लिए नहीं भेजने के निर्णय का विरोध एक बार फिर किया गया.
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