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हमारी सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों को किया व्यवस्थित, वर्तमान सरकार ला रही भूखमरी की स्थिति- रघुवर

Ranchi: मोरहाबादी इलाके के सड़कों पर लगाने वाले सब्जी और फल विक्रेताओं को हटाने के प्रशासनिक निर्णयों को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तुगलकी फऱमान बताया है. उन्होंने कहा है कि उनकी नेतृत्व वाली सरकार में स्ट्रीट वेंडरों को व्यवस्थित किया गया था. कचहरी स्थित अटल स्मृति भवन तथा अन्य स्थानों पर इसी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित किया गया था. लेकिन आज हेमंत सरकार तुगलकी फरमानों से पथ विक्रेताओं बेरोजगार कर रही है.

गरीब विक्रेताओं के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गयी है

रघुवर दास ने कहा कि आज मोरहाबादी मैदान में लगाने वाले पथ विक्रताओं को सिर्फ इसलिए हटाया जा है, क्योंकि जेएमएम-कांग्रेस की सरकार से अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है. आज दिनदहाड़े हत्या की वारदात को डीसी और एसपी के आवास के निकट अंजाम दिया गया है. आज हेमंत सरकार के तुगलकी फऱमान से गरीब विक्रेताओं के समक्ष भूखमरी की स्थिति आ गयी है. ऐसा लगता है कि राज्य के मुख्यमंत्री को ना तो कानूनी प्रावधानों का ज्ञान है ना ही इन गरीब पथ विक्रेताओं की चिंता. रघुवर दास ने कहा कि झारखंड की इस बेरुखी सरकार और बबुआ मुख्यमंत्री को यह जानकारी होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र एकता हॉकर्स यूनियन के मामले में दिये निर्णय से साफ है कि स्ट्रीट वेंडर्स को इस तरह से हटाया नहीं जा सकता. वर्ष 2009 तथा 2014 को दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में केंद्र सरकार के द्वारा ‘स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014’ लागू किया गया है. इसमें निहित प्रावधानों के अनुसार इन्हें यह सुविधा मिली हुई है. भाजपा नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री को उपरोक्त केंद्रीय प्रावधानों समेत राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई झारखंड पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण एवं विनियमन नियमावली के प्रावधानों का पालन करना चाहिए. इसके अलावा सरकार यह भी स्पष्ट करे कि उसके पास संपूर्ण राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थित करने अथवा उनके लिए वेंडिंग जोन बनाने की क्या योजना है. यदि नहीं है तो क्यों नहीं? इसे भी पढ़ें- इजरायल">https://lagatar.in/ask-israel-for-an-advance-version-of-pegasus-p-chidambarams-jibe-at-pm-modis-statement-on-best-time-of-friendship-with-israel/">इजरायल

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जेएमएम के चुनावी वादों को याद दिलाते हुए रघुवर दास ने कहा कि गरीब परिवारों को 72000 रुपए प्रतिवर्ष देने के वादा किया था. इसी तरह यह भी वादा किया गया था कि जनवितरण दुकानों से रोजाना जरूरत के अन्य समान यथा चायपत्ती, सरसों तेल, साबुन, सब्जियां एवं दाल उपलब्ध कराया जाएगा. लेकिन इसकी जगह गरीब पथ विक्रेता और सब्जी विक्रेताओं को भूखों मार देने की योजना बनायी जा रही है. इसे भी पढ़ें-   सुरक्षा">https://lagatar.in/hemant-government-has-failed-to-provide-security-dont-say-tomorrow-that-we-are-incompetent-people-should-leave-the-locality-babulal/">सुरक्षा

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