यदि मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं, तो वह संविधान में संशोधन कर सकते हैं...हमें लोकतंत्र को बहाल करना होगा.
New Delhi : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने कहा कि अगर देश में INDIA गठबंधन की सरकार बनती है, तो नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को रद्द कर दिया जायेगा. समाचार एजेंसी पीटीआई से आज रविवार को बात करते हुए चिदंबरम ने सीएए को रद्द करने की घोषणा के साथ यह दावा भी किया कि लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस तमिलनाडु और पुडुचेरी की सभी 40 सीटें जीतेगा.
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सीएए लागू किया गया तो जमकर सीएए के खिलाफ आवाज उठाई
INDIA गठबंधन में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कांफ्रेंस, आरजेडी जैसे दल शामिल हैं. ये सभी साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस साल 11 मार्च को जब देश में सीएए लागू किया गया तो इन दलों ने जमकर सीएए के खिलाफ आवाज उठाई थी. कांग्रेस, टीएमसी सहित सभी दलों के विपक्षी नेताओं ने इस कानून को विभाजनकारी करार देते हुए वादा किया था कि सरकार बनने पर सीएए को रद्द कर देंगे.
भारत में पंथ पूजा को ताकत मिलनी शुरू हो गयी है
पी चिदंबरम ने कहा कि भाजपा अब कोई राजनीतिक दल नहीं है. यह एक पंथ बन गयी है और यह पंथ नरेन्द्र मोदी की पूजा करता है. चिदंबरम ने दावा किया कि मोदी की गारंटी’ उन देशों की याद दिलाती है जहां पंथ पूजा होती है. उन्होंने कहा, भारत में पंथ पूजा को ताकत मिलनी शुरू हो गयी है और इससे तानाशाही को बढ़ावा मिलेगा. चिदंबरम ने आरोप लगाया कि 10 साल के मोदी के शासन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर नियंत्रण रहा है.
देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है
उन्होंने कहा, यदि मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं, तो वह संविधान में संशोधन कर सकते हैं...हमें लोकतंत्र को बहाल करना होगा. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है. चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस के घोषणापत्र में नौकरियां और धन पैदा करने की बात की गयी है जिसके बारे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी चुप है.
ममता बनर्जी ने भी सीएए को रद्द करने की बात कही
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर सीएए को रद्द करने की बात कही है. उन्होंने असम में एक रैली को संबोधित करते हुए बुधवार को कहा था अगर इंडिया गठबंधन को जीत मिलती है, तो हम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून निरस्त करेंगे. [wpse_comments_template]
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