NewDelhi/ Madurai : प्रधानमंत्री मोदी को अपना हठ छोड़कर मणिपुर का दौरा करना चाहिए और राज्य के लोगों से विनम्रता से बात करने के साथ ही उनकी शिकायतों और आकांक्षाओं को सीधे जानना चाहिए. यह सलाह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को पीएम मोदी को दी. पी चिदंबरम ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, मणिपुर संकट का समाधान 5,000 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस जवानों को भेजना नहीं है.
सीएम बीरेन सिंह को तत्काल हटा देना चाहिए
यह स्वीकार करना अधिक समझदारी है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस संकट के कारण हैं और उन्हें तत्काल हटा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह अधिक समझदारी है कि मैतेई, कुकी-जो और नागा एक राज्य में एक साथ तभी रह सकते हैं, जब उनके पास वास्तविक क्षेत्रीय स्वायत्तता हो. जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गये हैं
जान लें कि पिछले साल मई से इम्फाल घाटी में रहने वाले मैतई और आसपास के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी-जो समुदाय के बीच नौकरियों और शिक्षा में सरकारी अनुदान और कोटा को लेकर हुई जातीय हिंसा में 200 से अधिक लोग मारे गये हैं. हजारों लोग विस्थापित हुए हैं. मणिपुर सरकार का सशस्त्र बल अधिनियम वापस लेने का अनुरोध
हिंसा की घटनाएं बढ़ने के बीच मणिपुर सरकार ने केंद्र सरकार से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम ((अफस्पा) की समीक्षा करने और उसे वापस लेने का अनुरोध किया है, जिसे 14 नवंबर को इम्फाल पश्चिम जिले के सेकमाई और लामसांग, इम्फाल पूर्व में लामलाई, बिष्णुपुर में मोइरांग, कांगपोकपी में लेइमाखोंग और जिरीबाम जिले में जिरीबाम के अंतर्गत आने वाले छह पुलिस थानों की सीमाओं में फिर से लागू किया गया था, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया जायेगा. अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.
