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alt="" width="600" height="400" /> याचिकाकर्ता ने नए आईए (इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन) में पत्थर और बालू के परिवहन में बगैर जीपीएस वाले वाहन का प्रयोग किये जाने व लीज से अधिक एरिया में खनन का उल्लेख किया है. पंकज ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि कई ऐसे पत्थर लीजधारक हैं जिन्होंने पैसे व पहुंच के बल पर गलत ढंग से पर्यावरण प्रमाणपत्र हासिल किया है. इसमें सीओ, डीएफओ की भूमिका पर भी सवाल उठाये गए हैं. ज्ञात हो कि इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पहले ही हाईकोर्ट ने ईडी व सीबीआई को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. इस बार पलामू प्रमंडल के तमाम बड़े पत्थर और बालू व्यवसायियों की सूचि हाईकोर्ट को उपलब्ध कराई गई है.अब देखना यह है कि हाईकोर्ट 7 मार्च की होने वाली सुनवाई में क्या निर्देश पारित करता है. यह भी पढ़ें : लातेहार:">https://lagatar.in/latehar-administrations-bulldozer-on-encroachment-in-garu-2/">लातेहार:
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