Palamu : मेदिनीनगर नगर निगम में वर्षों से कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर दीपक ठाकुर पर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के नाम पर अवैध वसूली और जालसाजी करने के गंभीर आरोप सामने आये हैं. मात्र 10 रुपए में बनने वाले जन्म प्रमाण पत्र के लिए वह लोगों से एक से दो हजार रुपए लेता है.
सूत्रों के अनुसार, दीपक ऑनलाइन केंद्र संचालकों को लालच देकर उनके माध्यम से प्रमाण पत्र बनवाने वालों से मोटी रकम वसूलता है. इस बात का खुलासा दीपक के अकाउंट और ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से हो सकता है.
पैसे लेकर प्रमाण पत्र ना देने पर मामला हुआ उजागर
यह मामला तब प्रकाश में आया, जब जेलहाता स्थित अंकित ऑनलाइन केंद्र से पैसे लेकर भी उसने प्रमाण पत्र नहीं दिये. संबंधित ऑनलाइन केंद्र के संचालक के अनुसार, दीपक छह महीने पहले उसके पास आया. उसने जन्म प्रमाण पत्र के एवज में पैसे कमाने का प्रलोभन दिया.
शुरू में उसने नगदी पैसे लिए. लेकिन बाद में ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट लेना शुरू कर दिया. दीपक पर यह भी आरोप है कि उसने 10 से 12 साल पहले जन्मे बच्चों के प्रमाण पत्र में शहर के एक ही अस्पताल को जन्मस्थान के रूप में दर्शाया है, जिससे इसमें शहर के कई ऑनलाइन सेवा केंद्र और निजी अस्पतालों की सांठगांठ होने की भी आशंका जताई जा रही है.
बिना दस्तावेज, सिर्फ आधार से जारी कर रहा प्रमाण पत्र
नियमों के अनुसार, जन्म प्रमाण पत्र के लिए अस्पताल की रसीद, घर पर जन्म होने पर वार्ड पार्षद का प्रमाण पत्र, माता-पिता का शपथ पत्र और निवास प्रमाण के लिए बिजली बिल, राशन कार्ड या रेंट एग्रीमेंट जैसे आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है. आरोप है कि दीपक केवल माता-पिता के आधार कार्ड से ही प्रमाण पत्र बना देता है.
निगम को भनक तक नहीं लगी
एक तरफ जहां लोग नगर निगम कार्यालय में महीनों तक प्रमाण पत्र के लिए चक्कर काटते हैं, दूसरी तरफ दीपक निगम निगम की नाक के नीचे से जन्म पत्र बनाने के एवज में अवैध वसूली कर लाखों कमाता है. आश्चर्य की बात यह है कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगी.
दीपक ने आरोपों से किया इनकार
इस बाबत में जब दीपक ठाकुर से जानकारी ली गई, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है.
शिकायत मिलने पर जांच की जायेगी : सहायक नगर आयुक्त
वहीं मेदिनीनगर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त विश्वजीत महतो ने बताया कि संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है. अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है तो उसकी जांच की जाएगी.
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