पलामू: जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने का उपायुक्त ने दिया निर्देश

Palamu: गराबों के लिए जन वितरण प्रणाली का काफी महत्व है. लोगों को यहां से हर माह राशन मिलता है. दुकानदारों की लापरवाही से कई बार लाभुक को परेशानी होती है. लाभुकों को इस व्यवस्था का लाभ मिले इसके लिए पलामू में उपायुक्त द्वारा समाहरणालय सभागार में बैठक की गई. इसमें डिस्ट्रिक्ट सप्लाई टास्क फोर्स (आपूर्ति) एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति के सदस्य थे. बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला अंतर्गत कार्यरत जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेता अपने अधीनस्थ कार्डधारियों को समय से राशन की आपूर्ति करें. राशन देने में विलंब, लापरवाही या अन्य कोई शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. शिकायत मिलने पर राशन विक्रेता एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी. राशन वितरण में किसी प्रकार की शिकायत मिली तो दुकानदार को सस्पेंड किया जाएगा. उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. इसे भी पढ़ें-CM">https://lagatar.in/cm-wants-food-grains-to-every-needy-ranchi-district-administration-is-getting-round-for-ration/13879/">CM

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लाभुक को मिले खाद्यान्न

उपायुक्त ने एसएफसी गोदाम का निरीक्षण करने एवं प्रखंड स्तर पर अनुश्रवण समिति की बैठक करने का निर्देश दिया. अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाले खाद्यान्न का वितरण करने का निर्देश दिया. साथ ही धोती साड़ी योजना की रिपोर्ट सौंपने का निदेश दिया. उन्होंने आवेदकों द्वारा ग्रीन कार्ड के लिए ऑनलाइन किए गए आवेदनों का निर्धारित प्राथमिकता सूची के आधार पर झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत ग्रीन कार्ड निर्गत करने का निर्देश दिया. बैठक में एफसीआई के  डिविजनल मैनेजर द्वारा बताया गया कि  जिले में 16 धान अधिप्राप्ति केंद्र खोला जाना है. इसमें  14 केंद्र खोले जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि मोहम्मदगंज एवं पंडवा में धान अधिप्राप्ति खोले जाने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने धान की रखरखाव के लिए और गोदाम आवंटित करने की मांग की. इसे भी पढ़ें-राशन">https://lagatar.in/villagers-upset-due-to-bullying-of-ration-dealer-one-gives-less-grain-abuses-on-speaking/8087/">राशन

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किसानों की समस्या दूर हो

इसपर उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के पुराने खाली भवन में धान रखवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश दिया. उपायुक्त ने सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों का संचालन शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया, ताकि किसानों को किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं हो. बैठक में उपायुक्त ने झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, आधार सीडिंग, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को समरूपता प्रदान करने हेतु औसतन राशन कार्ड, राशन कार्ड डिजिटलाइजेशन कार्य आदि की समीक्षा की। बैठक में की पदाधिकारी मौजूद थे. इसे भी पढ़ें-कब">https://lagatar.in/when-will-the-government-give-ration-kanda-two-primitive-families-living-after-eating-gethi/9988/">कब

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