Palamu: जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलु दोड्डे ने बुधवार को वर्चुअल मोड के माध्यम से जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक की. इसमें जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि माह मार्च व अप्रैल 2023 में अवैध खनन/परिवहन/भंडारण से जुड़े कुल 36 मामले आए. जिससे बतौर जुर्माना 10 लाख 37 हजार रुपये की वसूली की गई. बैठक के दौरान उपायुक्त दोड्डे व एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने टास्क फोर्स की पूर्व की बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा की.
प्रधानमंत्री आवास के लिए बालू की आपूर्ति कैटेगरी वन घाट के तहत सुनिश्चित करें: उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले में संचालित विकास योजनाओं में बालू की आपूर्ति कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित बालूघाटों से किया जाना है, जिसका चालान संबंधित मुखिया द्वारा नियम एवं प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा. सभी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में बालू कि आपूर्ति इन्हीं कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित बालू घाटों से हो. उन्होंने कहा कि इन बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी,गैर व्यावसायिक, सामुदायिक उद्देश्य, सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ही होगा. उन्होंने कहा कि अगर कहीं से बालू का उपयोग व्यवसायिक कार्यों के लिए किया जाता है तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी. साथ ही इसमें संलिप्त लोगों के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी. डीसी ने इन घाटों से बालू का परिवहन में ट्रैक्टर के अलावा अन्य किसी वाहन से नहीं कराने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि सभी ट्रैक्टरों पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर स्पष्ट रुप से दिखाई दे. उन्होंने कहा कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में कुल 44 बालूघाट कैटेगरी-1 के तहत चिन्हित किया गया है, जिसका संचालन संबंधित मुखिया द्वारा किया जाएगा. जिले में कहीं से भी अवैध माइनिंग का मामला संज्ञान में आता है, तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध होगी कार्रवाई: उपायुक्त
बैठक में उपायुक्त दोड्डे ने सभी अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से लघु खनिज की जांच करने हेतु निर्देशित किया. उपायुक्त ने कहा कि अवैध माइनिंग से जुड़ी शिकायत कहीं से प्राप्त होती है तो संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारी के विरुद्ध त्वरित एक्शन लिया जाएगा. अवैध माइनिंग से संबंधित प्राप्त सभी मामलों की जांच एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें. बैठक में पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम को लेकर अलग से निर्देशित किया. वर्चुअल मोड में आयोजित बैठक एनआईसी के सभागार से आयोजित की गई. बैठक में डीसी, एसपी, एसी सुरजीत कुमार सिंह,डीएमओ आनंद कुमार थे. जबकि तीनों एसडीओ,सभी बीडीओ-सीओ व थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी वर्चूवल माध्यम से जुड़े थे. [wpse_comments_template]
By Lagatar News
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