Pravin Kumar Ranchi: मनरेगा योजना ग्रामीणों को रोजगार देने के लिये चलाई जा रही है. लेकिन इसमें गबन और घोटला करने वाले को राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण से बचाने का काम भी किया जाता रहा है. पलामू के पूर्व उपायुक्त शांतनु अग्रहरी ने मनरेगा योजना एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में अनियमिता की शिकायत के बाद पाटन प्रखंड के सुगना पंचायत में जांच करायी थी. जांच करने वाले अधिकारियों में DRDA Director निदेशक स्मिता टोप्पो, सहायक अभियंता प्रमोद राम एवं DRDA के सुधीर कुमार के द्वारा संयुक्त जांच में अखिलेश कुमार पांडे ग्राम पंचायत सुगना मुखिया, जयकृष्ण सिंह पंचायत सचिव सुगना वर्तमान,पारसनाथ तिवारी पंचायत सचिव तत्कालीन,नवीन कुमार पंचायत रोजगार सेवक सुगना तत्कालीन,पंकज सिंह पंचायत रोजगार सेवक सुगना तत्कालीन, दिनेश राम पंचायत रोजगार सेवक सुगना दोषी पाये गये थे. 
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पलामू...जहां पारा शिक्षक भी करते हैं मनरेगा में मजदूरी
जांच रिपोर्ट में पारा शिक्षक विमलेश कुमार सिंह सिंह को भी मनरेगा मजदूर के रूप में दिखाया गया है. उन्हें कागजों पर फर्जी भुगतान भी किया गया है. इसके बाद 14 जुलाई 2020 को सुदना मुखिया सहित सभी आरोपियों पर पाटन थाना में धारा 408 ,409, 420,467, 468,120 बी के तहत प्रथामिकी दर्ज करायी गयी थी. जिसमें 420, 467, 468 ननबेलेबल धाराएं हैं. वर्तमान में भी थाना के द्वारा प्राथमिकी पर अनुसंधान चल रहा है.पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने करायी पुणः जांच
जिला के उपायुक्त बदलते ही वर्तमान उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर उपरोक्त मामले में पुन: जांच करायी गई. जांच टीम में प्रखंड विकास पदाधिकारी पाटन, सहायक अभियंता DRDA और अनुमंडल पदाधिकारी सदर मेदनीनगर ने किया. इस जांच रिपोर्ट में राजनीतिक रसूख रखने वाले अखिलेश कुमार पांडे पाटन मुखिया सहित सभी आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया. इसके उपरांत पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने अपने आदेश में मुखिया को जब्त वितीय शक्ति वापस कर दिया. पूरे मामले में उपायुक्त शशि रंजन का पक्ष लेने के लिये संपर्क करने का">http://lagatar.in">लगातार न्यूज ने प्रयास किया. संपर्क नहीं हो सका. उपायुक्त शशि रंजन का पक्ष आने पर उसे भी लगतार न्यूज प्रकाशित करेगा. इसे भी पढ़ें-रघुवर">https://lagatar.in/acb-to-investigate-irregularities-in-distribution-of-t-shirts-sweets-and-toffees-in-raghuvar-government-cms-approval/">रघुवर
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