पलामू :  पुनर्वासित लोगों को आवंटित भूमि-आवास का मालिकाना हक दें- CS

पोलपोल में व्याघ्र परियोजना के पुनर्वासित लोगों से मिलीं मुख्य सचिव अलका तिवारी Medininagar : झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी शनिवार को पलामू जिले के पोलपोल गांव पहुंचीं. उन्होंने यहां पलामू व्याघ्र परियोजना के पुनर्वासित लोगों से मुलाकात की. उनसे बातचीत कर मिलीं आवास व अन्य सुविधाओं से अवगत हुईं. लोगों ने मुख्य सचिव को बताया कि यह स्थान उनके लिए काफी उपयुक्त है. उन्हें सुविधायुक्त आवास मिला है. मुख्य सचिव ने लोगों को आश्वस्त किया कि सुरक्षित स्थान पर पुनर्वासित करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने लोगों को संपत्ति में दस्तावेजी अधिकार देने की बातें कही. आवंटित भूमि, मकान का मालिकाना हक देने की पहल करने का अधिकारियों को निर्देश दिया.  मालिकाना हक प्रदान करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को प्रावधान के अनुरूप आवंटित भूमि का रजिस्टर-2 में नाम दर्ज कराने संबंधी प्रस्ताव तैयार कर राज्य को भेजने का आदेश दिया. कहा कि सरकार इसे मॉडल ग्राम के रूप में विकसित करने में सहयोग करेगी. मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा गांव : डीसी डीसी शशि रंजन ने पुनर्वासित लोगों को सुविधा मुहैया कराए जाने से संबंधित योजनाओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया. बताया कि बिजली, पानी एवं अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधायुक्त आवास लाभुकों को उपलब्ध कराये गये हैं. साथ ही कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाओं का लाभ देने का प्रयास जारी है. समारोह में ये रहे मौजूद कार्यक्रम में वन एवं कृषि विभाग के सचिव अबु बक्कर सिद्दिकी, जल संसाधन सचिव प्रशांत कुमार, पलामू एसपी रिष्मा रमेशन, गढ़वा डीसी शेखर जमुआर, गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडेय, लातेहार डीसी उत्कर्ष गुप्ता, एसपी कुमार गौरव, पलामू व्याघ्र परियोजना के निदेशक एसआर नटेश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे. यह भी पढ़ें : लातेहारः">https://lagatar.in/latehar-execution-of-14000-cases-in-lok-adalat-settlement-of-rs-5-87-crore/">लातेहारः

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