पेपर लीक संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश, छात्रों पर पैलेट गन चलाये जाने को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल

New Delhi :  आज सोमवार को संसद के दोनों सदन लोकसभा और  राज्यसभा विपक्ष के हंगामे के कारण पहले 12 बजे और फिर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिये गये. बता दें कि  दोनों सदनों में विपक्ष ने छात्रों पर पैलेट गन चलाये जाने को लेकर सरकार पर हल्ला बोला.

Lok Sabha adjourned till 2 pm amid sloganeering by opposition after introduction of bill to amend anti-paper leaks law pic.twitter.com/OVL881zbWc

— Press Trust of India (@PTI_News) July 27, 2026

लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से प्रश्नकाल चलाने की मांग की, लेकिन हंगामा होता रहा,खबर है कि विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच  लिस्टेड बिजनेस लिये गये. इस क्रम में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह आज  द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 विधेयक यानी पेपर लीक संशोधन विधेयक  लोकसभा में पेश कर दिया.

इसका उद्देश्य लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में संशोधन करना है. विपक्ष के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच पीएमओ में राज्यमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बिल पेश कर किया.  उधर कांग्रेस के सांसदों ने राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे शुरू होते ही छात्रों के प्रदर्शन पर  लाठीचार्ज का मसला उठाया.

कांग्रेस के डिप्टी लीडर प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह से जवाबदेही तय करने की मांग की.  मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया. खड़गे ने इसे रेयरेस्ट केस  करार दिया मांग की कि. इस पर नियम 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए.

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू  बिल पेश होने से पहले विपक्ष पर हमलावर होते हुए कहा कि देश भर के छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए, सरकार परीक्षा के पेपर लीक और उससे जुड़ी समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल ला रही है.

लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियां इस पर चर्चा करने से इनकार कर रही हैं और एक बार फिर नारेबाजी, काले कार्ड और अन्य विरोध प्रदर्शनों के ज़रिए कार्यवाही में बाधा डाल रही हैं.

उन्होंने कांग्रेस से अपील की कि वे देश के छात्रों की भावनाओं को समझें. कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है; एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, और यह अहम बिल इसमें शामिल पाये जाने वालों के लिए सख्त और समय-सीमा वाले प्रावधान लाकर पेपर लीक को रोकने का प्रयास करता है.   

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