फुटपाथ दुकानदार मामला : HC ने कहा लॉ एंड ऑर्डर के कारण दुकानों का हटाना हल नहीं, RMC और सरकार से मांगा जवाब

Ranchi : मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. कोर्ट ने कहा कि रांची नगर निगम और राज्य सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन मार्च की तिथि निर्धारित की गई है. फुटपाथ दुकानदारों की ओर से झारखंड हाईकोर्ट की अधिवक्ता रितु कुमार एवं देवर्षि मंडल ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. इसे भी पढ़ें - 27">https://lagatar.in/panchayat-elections-will-be-conducted-soon-by-bringing-27-obc-reservation-common-minimum-program-will-be-made-to-strengthen-the-alliance-avinash-pandey/">27

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दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा 

सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में मौखिक रूप से कहा कि लॉ एन्ड ऑर्डर के कारण दुकानें खाली करवाना समस्या का हल नहीं है. वहीं रांची नगर निगम के द्वारा अदालत को बताया गया कि जिन दुकानदारों को मोरहाबादी से हटाया गया है इन्हें दूसरी जगह शिफ़्ट किया जा रहा है. बता दें कि मोरहाबादी के आंदोलनरत फुटपाथ दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 202 दुकानदारों ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के उपर वाद दाखिल किया है. वाद में इस बात का जिक्र है कि वर्षो से ठेला खोमचा, गुमटी, लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है. इसे भी पढ़ें - UN">https://lagatar.in/un-human-rights-commissioner-tweeted-india-should-stop-judicial-harassment-of-rana-ayub-indian-representative-rejected-the/">UN

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क्या है मामला

गौरतलब है कि बीते 27 जनवरी को मोरहाबादी में गैंगवार हुआ था. जिसमें एक अपराधी की मौत हो गयी थी. जिसके बाद 28 जनवरी को शाम 6 बजे जिला प्रशासन ने मोरहाबादी में निषेधाज्ञा लगा दी, साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया. मोरहाबादी में गुमटी, ठेला, खोमचा लगाने वालों को वहां से अपनी दुकानों को हटाने का आदेश जारी कर दिया. जिस कारण वहां के दुकानदारों को रोजी- रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी. जिसके विरोध में दुकानदारों ने लगातार 14 दिनों तक आंदोलन किया. जिसके बाद रांची नगर निगम ने वैकल्पित जगह देकर आंदोलन को खत्म कराया. दुकानदारों के लिए नगर निगम ने जेसीबी लगाकर साफ सफाई करायी. परंतु इसके बाद नगर निगम जगह देने की बात से मुकर गया. इसे भी पढ़ें - अपार">https://lagatar.in/hemant-sarkar-ineligible-despite-immense-resources-misused-7000-crore-dmft-amount-from-center-jayant-sinha/">अपार

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