Patna : कोरोना की दूसरी लहर के बीच बिहार सरकार लगातार राहत भरे फैसलों का एलान कर लोगों को राहत देने की कोशिश में जुटी है. इस कड़ी में एक फैसला लिया गया है कि बिहार के राज्य जन वितरण -पीडीएस के लाभुकों को मई और जून महीने में पांच किलो अनाज मुफ्त दिया जाएगा. इसका लाभ राज्य के 8.71 करोड़ लाभुकों को मिलेगा. खास बात यह है कि मुफ्त में मिलने वाला यह अनाज हर महीने के लिए तय लाभुकों के कोटे से अलग होगा. इसके लिए भारतीय खाद्य निगम ने राज्य खाद्य निगम- एफसीआई को 8.70 लाख टन अनाज का आवंटन कर दिया है.
किसानों के लिए भी लिया था अहम फैसला
दो दिन पहले भी बिहार सरकार ने अहम फैसला लियाथा. इसके तहत सरकार ने अब गेहूं की खरीद का लक्ष्य बढ़ा दिया है. सरकार अब किसानों से सात लाख टन गेहूं की खरीद करेगी. पहले यह लक्ष्य सिर्फ एक लाख टन था. इसको लेकर सहकारिता विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने समीक्षा की थी.
समीक्षा के बाद अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया गया कि गेहूं की खरीद को बढ़ाया जाए. साथ ही यह ध्यान रखने का निर्देश दिया गया कि एक भी किसान क्रय केंद्र से वापस नहीं लौटे. जिनको भी गेहूं बेचना हो, उससे खरीद की जाए. नये लक्ष्य के लिए राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से जरूरी पैसे की व्यवस्था कर ली गई है.
बिहार में समितियों ने गेहूं की सरकारी खरीद शुरू भी कर दी है. समीक्षा के बाद विभाग ने जानकारी दी कि अब तक 50 सहकारी समितियों ने खरीद शुरू की है.इन समितियों ने 90 किसानों से 566 टन गेहूं की खरीद की है. विभाग ने दावा किया है कि मंगलवार तक सभी जिलों द्वारा गेहूं खरीद शुरू कर दी जाएगी. जिला सहकारिता पदाधिकारियों ने बैठक में बात उठाई कि गेहूं खरीद के लिए जिलों को दिया गया लक्ष्य वास्तविक उत्पादन की तुलना में काफी कम है.
किसानों को मिलेगा फायदा
अधिकारियों ने बताया कि गेहूं की बाजार दर अब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफ़ी कम है. लिहाजा सबने आग्रह किया कि गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाया जाये. सचिव ने उन्हें बताया कि जिलों को दिया गया लक्ष्य सांकेतिक है. इस फैसले से किसानों को फायदा मिलेगा.