पीडीएस डीलरों को नहीं मिला है 8 महीने का कमीशन, केंद्र के पास बकाया है 203 करोड़

• पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिसंबर 2022 तक हुआ था 5 किलो मुफ्त अनाज का वितरण
• 112 करोड़ केंद्रांश रिलीज करने के लिए झारखंड सरकार 3 बार भेज चुकी है रिमाइंडर
• 22- 23 का बकाया कमीशन रिलीज करने के लिए भेजा जाएगा 90.91 करोड़ का प्रस्ताव

Ranchi: कोरोना काल में गरीब परिवारों को राहत देने के लिए 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई थी. इसके तहत गरीब परिवारों को 25125 जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के जरिये 5 किलो अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया गया. दिसंबर 2022 तक इस योजना के तहत झारखंड के गरीब परिवारों को अनाज दिया गया, लेकिन अनाज वितरण करने वाले पीडीएस दुकानदारों को अबतक उनका 8 महीने का कमीशन नहीं दिया गया है. झारखंड सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार से फंड नहीं आने के कारण पीडीएस दुकानदारों को कमीशन नहीं मिल पा रहा है. झारखंड का केंद्र सरकार के पास 203 करोड़ 47 लाख रुपये कमीशन मद में बकाया है. केंद्र सरकार से पहले प्राप्त पूरी राशि कमीशन के रूप में डीलरों को दी जा चुकी है और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजा जा चुका है, लेकिन अबतक राशि नहीं आई है.

2021- 22 में 5 महीने का डीलर कमीशन बकाया

झारखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई 2021 से दिसंबर 2022 तक राशन वितरण किया गया था. केंद्र सरकार से मिली राशि से वित्तीय वर्ष 2021-22 में मई से अक्टूबर तक का कमीशन पीडीएस दुकानदारों को दिया गया था, लेकिन फिर केंद्रांश नहीं मिलने की वजह से नवंबर 2021 से मार्च 2022 (5 महीने) का कमीशन बकाया रह गया. झारखंड के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 5 महीने के बकाया कमीशन भुगतान करने के लिए केंद्र से 112 करोड़ 65 लाख रुपये मांगा है. राशि जारी करने के लिए सितंबर 2022 से फरवरी 2023 के बीच 3 बार केंद्र सरकार को रिमाइंडर भी भेजा गया है.

22-23 में 3 महीने का डीलर कमीशन बकाया

वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में 9 महीने ही योजना के तहत अनाज का वितरण हुआ. अप्रैल से सितंबर 2022 तक का कमीशन पीडीएस डीलरों को दिया गया, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर (3 महीने) का बकाया कमीशन अबतक नहीं मिला है. यह राशि भी केंद्र सरकार से आने के बाद ही दुकानदारों को मिलेगी. झारखंड सरकार ने केंद्र से तीन महीने का बकाया कमीशन का भुगतान करने के लिए 90 करोड़ 91 लाख रुपये मांगने का प्रस्ताव तैयार किया है. जल्द ही इसे केंद्र को भेजा जाएगा. इसे भी पढ़ें – नए">https://lagatar.in/smc-conclave-of-80-excellent-schools-starting-from-new-session-on-march-17/">नए

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