न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों की भी सुरक्षा व्यवस्था करें सुनिश्चित
एडीजी अभियान जिले के एसपी को यह निर्देश दिया गया कि जब तक कोर्ट से संबंधित पदाधिकारी और कर्मी अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं तब तक उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों की भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. जिला के प्रधान सत्र न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के लिए आवश्यकतानुसार उसकी संख्या की सूची जैपआईटी को उपलब्ध कराते हुए. सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाये.साक्षियों की गवाही न्यायालय में ससमय सुनिश्चित करने का आदेश
एडीजी ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की गवाही न्यायालय में ससमय सुनिश्चित करने और वैसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जो न्यायालय में अपनी गवाही के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी निर्देश दिया गया की गवाहों की उपस्थिति के संबंध में विशेष समीक्षा करने सहित जिलों में स्थापित विधि शाखाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दें. इसे भी पढ़ें - दिवाली">https://lagatar.in/gift-to-central-employees-before-diwali-dearness-allowance-increased-by-3-to-53/">दिवालीसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़कर 53 फीसदी हुआ [wpse_comments_template]
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