Search

पीएम आवास योजना : आठ लाख वंचित लाभुकों को लेकर सीएम चिंतित, केंद्रीय मंत्री से बात करने का निर्देश

  • मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की
Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड में वंचित 8 लाख पीएम आवास लाभुकों के लिए आवास आवंटन पर केंद्र सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने पर चिंता जाहिर की. उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को निर्देश दिया कि वे शीघ्र ही दिल्ली जाकर केंद्रीय ग्रामीण मंत्री से मिलकर लाभुकों का आवास आवंटन कराने को लेकर बात करें. केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध करें. यह बात सीएम ने शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग के समीक्षा बैठक के दौरान कही. बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वंचित 8 लाख पीएम आवास लाभुकों के लिए आवास आवंटन संबंधी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लक्ष्य के अनुरूप 2024 तक पात्र लाभुकों को पीएम आवास देने की दिशा में कार्य करें. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वंदना दादेल, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव चंद्रशेखर, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी उपस्थित थे.

कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया- दारु बेचती न दिखें, यह सुनिश्चित करें

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से झारखंड में फूलो झानो आशीर्वाद योजना को लेकर निर्देश देते हुए कहा कि अभियान चलाकर सड़क किनारे या पेड़ के नीचे हड़िया- दारु बेचने के कार्य से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के मुख्यधारा में लाने का कार्य करें. आने वाले समय में कोई भी महिला सड़क किनारे हड़िया- दारू बेचती हुई न देखें यह सुनिश्चित करें. फूलो झानो योजना के लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ने के साथ-साथ लैंड होल्डिंग का लाभ दें एवं हर 2 महीने में उनका फॉलोअप करें.

मनरेगा की सभी लंबित योजना समय पर पूर्ण हो

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लगातार राज्य के विकास और जनहित के कार्यों में तेजी लाने के प्रयास में जुटी हुई है. सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार सृजन हो सके, इस निमित्त राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है. कहा कि मनरेगा योजना अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में जहां कार्य लिया जा सकता है. वैसे क्षेत्रों में मानव दिवस का सृजन करें. मनरेगा के तहत ली हुई सभी लंबित योजनाओं को ससमय पूर्ण करें.

50 हजार एकड़ भूमि पर होगा वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बिरसा हरित ग्राम योजना संचालित की जा रही है. अधिकारियों से कहा कि  बिरसा हरित ग्राम योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर अब 50 हजार एकड़ भूमि पर वृक्षारोपण कार्य सुनिश्चित करें. बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुकों को उनकी उपयोगिता और इच्छा के अनुसार पौधे प्रदान करें, ताकि उनके आई में वृद्धि हो सके.

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत 10 हजार गांव में खेल मैदान बनाएं

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार हर पंचायत में खेल मैदान बना रही है. इस योजना के तहत ग्रामीण युवक-युवतियों के अंदर की खेल प्रतिभा को निखारने का कार्य राज्य सरकार कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के गांव-गांव में खेल मैदान बनाए जाएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 10 हजार विभिन्न ग्रामों में वीर शहीद पोटो हो योजना के तहत खेल मैदान बनाए जाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें.

बिरसा सिंचाई कूप योजना मद में अब मिलेंगे 50 हाजार रूपए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत नवंबर माह 2024 तक राज्य में एक लाख सिंचाई कूप निर्माण किए जाने का लक्ष्य के साथ कार्य किए जाने निर्देश दिया. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब मनरेगा अंतर्गत बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के सामग्री मद में राज्य सरकार द्वारा 50 हजार की राशि आवंटित की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई कूप के निर्माण होने से किसानों को सालों भर फसल उत्पादन के लिए पानी की कमी नहीं होगी. हमारी सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसानों की आय में अधिक से अधिक वृद्धि की जा सके. इसे भी पढ़ें – 4">https://lagatar.in/5-months-interest-amount-waived-on-holding-tax-of-4-municipal-bodies/">4

नगर निकायों के होल्डिंग टैक्स पर 5 महीने की ब्याज राशि माफ
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp