प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने FCCI के कार्यक्रम में उपस्थित उद्योगपतियों से कहा- आपका पेट इतना बड़ा है कि कभी भरता ही नहीं. “मेरी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 22% कर दिया. नई व्यवस्था में ₹12 लाख तक की आय टैक्स-फ्री है. लेकिन आपने बदले में क्या दिया?” “क्या आपने हायरिंग (कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोतरी) बढ़ाई? क्या आपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई?”
केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से पीएम ने कॉरपोरेट जगत को यह पहली बार नहीं कहा है. इससे पहले 13 सितंबर 2022 को दिल्ली में माइंडमाइन समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था. उन्होंने झुंझलाते हुए और ताना मारते हुए कहा था- "उद्योगपतियों व कॉरपोरेट को और कितना दूं." 2019 से उद्योग कह रहा था कि माहौल अनुकूल नहीं है. इसलिए कॉरपोरेट टैक्स दर घटा दी गई. PLI स्कीम दी गई और सरकार सबकुछ करने को तैयार है, लेकिन फिर भी घरेलू उद्योग निवेश में हिचकिचा रहा है.
दरअसल प्रधानमंत्री नो 19 नवंबर को जो कहा, उसे देश के कारोबारियों पर ताना मारने जैसा ही माना जा रहा है. पर, यह बात उन्हें बहुत देर से समझ में आयी. यह कौन नहीं जानता इस देश के धन्ना सेठों से ज्यादा मौकापरस्त कोई नहीं है. फायदा लेते वक्त "तूमसे अच्छा कौन है", बाद में "हम आपके हैं कौन."
संसदीय समिति (commitee on Estimates) के अनुसार, पहले दो सालों 2019-20 और 2020-21 में इस टैक्स छूट का प्रभाव 1.84 लाख करोड़ रहा था. यानी कॉरपोरेट टैक्स कम करने से लेकर अब तक सरकार को हर साल तकरीबन एक लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. यानी तकरीबन 7-8 लाख करोड़ रुपया. यह राशि उद्योगपतियों की तिजोरी में गया.
कॉरपोरेट फायदा उठाता रहा. विपक्ष शोर मचाता रहा और सरकार सोयी रही. देश में न नए उद्योग लगे, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न कर्मचारियों की सैलरी में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई. फिर फायदा किसे मिला? जवाब है भाजपा को. कॉरपोरेट चंदा की बदौलत इस पार्टी का खजाना साल 2019 में 2900 करोड़ था. आज की तारीख में पार्टी के फंड में 12,170 करोड़ है. देशभर में नए-नए कार्यालय बने सो अलग. हर बात में गर्व करने वाले लोग इस नफा-नुकसान पर भी अब गर्व कर ही सकते हैं.
