Ranchi : कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आयोजित संविधान बचाओ रैली में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गयी. सरकार ने खुद माना है कि यह इंटेलिजेंस की विफलता थी. खड़गे ने सवाल उठाया कि अगर सरकार को खतरे की जानकारी थी, तो पुख्ता सुरक्षा इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गये. उन्होंने आरोप लगाया कि हमले से तीन दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गयी थी. इसीलिए उन्होंने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया था. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल किया कि जब आपको पहले रिर्पोट मिल ही गयी थी तो आपने टूरिस्ट के लिए ज्यादा संख्या में पुलिस और बॉर्डर फोर्स क्यों नहीं लगाया. जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, पुलिस और बॉर्डर फोर्स को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया. हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में देंगे पूरा साथ खड़गे ने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में सरकार का पूरा साथ देंगे. हम देश के मूलवासी हैं. देश को बचाना, सुरक्षा करना हमारा फर्ज है. पाकिस्तान के खिलाफ सरकार किसी भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाती है तो कांग्रेस पूरा साथ देगी. ये देश का मामला है. देश के सामने कुछ भी नहीं. देश के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और महात्मा गांधी ने अपनी जान दे दी. हम महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शिष्य हैं. सोनिया गांधी ने कई मौकों पर प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया. कांग्रेस की जीत हुई मोदी जी हार गए खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए. इस पर बीजेपी के लोग बोलते थे कि इस मुद्दे को लाकर देश के टुकड़े-टुकड़े कर देंगे. लेकिन आज कांग्रेस की जीत हुई और मोदी जी हार गये. मैं यह बात किसी के इंसल्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं. वो जुमले बोलते फिरते हैं अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि दो करोड़ नौकरी, 15 हजार रुपए खाते में देने का जुमला बोलते फिरते रहे. लेकिन हम जिस काम के लिए लड़ते हैं, दिल से लड़ते हैं. कांग्रेस को मजबूत करना है. पार्टी नहीं तो मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्र में सरकार भी नहीं बनेगा. आर्थिक और शैक्षणिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं. पीएम मोदी को खत लिखा हूं, तीन मांगे रखी हैं खड़गे ने कहा कि मैंने पीएम मोदी को खत लिखा है, जिसमें हमने तीन मांगें रखी है. पहला, जातिगत जनगणना के लिए सभी दलों के साथ सभी मुद्दों पर आम सहमति बनाई जाये. जल्द से जल्द जातिगत जनगणना का काम शुरू किया जाये. दूसरा, आर्टिकल 15(5) के तहत गरीबों, आदिवासी और ओबीसी को कॉलेज और संस्थानों में आरक्षण मिले. तीसरा 50 फीसदी आरक्षण हटाने की मांग की गयी है. झारखंड के मुख्यमंत्री ने भी आरक्षण के लिए गर्वनर के पास प्रस्ताव भेजा था, पर मंजूरी नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी कानून गरीबों के लिए बनता है. बंद हो गयी है सरकारी नौकरी आज सरकारी नौकरी बंद हो गयी है. आंकड़े पेपर में दिखाने से नहीं होता. पब्लिक सेक्टर बंद हो गया है. एचईसी को बंद कर रांची के लोगों को बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है. दो साल से वेतन नहीं मिल रहा. मोदी की कार्यशैली यही है. 30 लाख वेकेंसी सरकार में है. लेकिन वे लोगों को भूखे मारना चाहते हैं. संगठन को मजबूत करें. अगर आवाज नहीं उठाए तो कोई पूछने वाला नहीं होगा. झारखंड के सीएम को जेल भेजा भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड के सीएम को इन्होंने जेल भेजा. एक आदिवासी सीएम को जेल भेजकर हंसते हैं. ये नहीं चलेगा. राज्य गरीबों का होगा. बार-बार जेल में डालकर डराओ मत. आदिवासी नहीं डरता है. हमारे लोग मजदूरी कर खाते हैं और स्वाभिमान से जीते हैं.
