PMAY (U): योजना एक, डिपार्टमेंट तीन और सबके आंकड़े अलग-अलग

Ranchi: झारखंड में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर चलाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के आंकड़ों में बड़ा हेरफेर है. केंद्र का डाटा कुछ और है, राज्य सरकार का डाटा कुछ और निदेशालय का डेटा उससे भी अलग. केंद्र सरकार की वेबसाइट कहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत झारखंड में 2015 से 2023 तक कुल 229516 आवास सेंक्शन हुए हैं, जबकि झारखंड के नगर विकास विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 215242 आवास ही सेंक्शन हुए हैं. उधर झारखंड नगरीय प्रशासन निदेशालय (डीएमए) की वेबसाइट की मानें तो राज्य में 231059 आवास स्वीकृत हुए हैं. इन तीनों विभागों में सिर्फ आवास अलॉटमेंट के ही आंकड़े अलग नहीं बल्कि आवास कंप्लीट होने और लंबित आवासों की संख्या में भी भारी हेरफेर है.
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