• अगले पांच वर्षों में तीन लाख लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य
• 19 नगर निकायों में 12,787 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य जारी
• 1.35 लाख इकाइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 0.75 लाख इकाइयां निर्माणाधीन
Ranchi: झारखंड के नगर विकास विभाग ने अगले पांच वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के कम से कम तीन लाख लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. इस योजना के अंतर्गत, इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग एक लाख आवासों को मंजूरी दी जाएगी.
पीएमएवाई शहरी 2.0 की विशेषताएं
पीएमएवाई (शहरी) 2.0 एक मांग आधारित योजना है, जिसमें आवास की आवश्यकता के अनुसार मकानों की स्वीकृति दी जाती है. राज्य सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त लक्ष्यों को स्थापित किया है. केंद्र सरकार वर्तमान में झारखंड के 19 नगर निकायों में किफायती आवास परियोजनाओं के तहत 12,787 आवासीय इकाइयों के निर्माण पर कार्य कर रही है. बताते चलें कि पीएमएवाई (शहरी) के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और झारखंड सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं.
अब तक की प्रगति
झारखंड में पीएमएवाई (शहरी) का कार्य 2015-16 से शुरू हुआ है, जिसमें लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) के तहत 441 और भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) के तहत 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इन परियोजनाओं से लगभग 2.11 लाख लाभार्थियों को लाभ मिलने की उम्मीद है. अब तक लगभग 1.35 लाख इकाइयां पूरी हो चुकी हैं, जबकि शेष 0.75 लाख इकाइयां निर्माणाधीन हैं, जिन्हें दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति की भूमिका
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में कुल 14,265 आवासों को स्वीकृति दी गई. इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा 50,543 आवासों के लिए आवेदन की मांग की गई, जिनमें से लगभग 33,577 आवेदनों का शहरी स्थानीय निकायों के स्तर पर सत्यापन किया गया है. स्वीकृत आवासों का सत्यापन आगामी सीएसएमसी की बैठक में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है.
