सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा ने कहा- बंगाल में होगा पोरिवर्तन, भाजपा की बनेगी सरकार
शरणार्थी पहचानपत्र जारी करने की मांग
अधिकतर में उन्हें भरा-बुला कहा जा रहा था. बता दं कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित एक मामले में हस्तक्षेप अर्जी दायर कर गृह मंत्रालय को निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि वह अनौपचारिक शिविरों में रह रहे रोहिंग्याओं के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के जरिए तीव्र गति से शरणार्थी पहचानपत्र जारी करे. समाचार एजेंसी पीटीआइ के अनुसार रोहिंग्या शरणार्थी मुहम्मद सलीमुल्ला ने वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल याचिका में कहा है कि यह जनहित में दायर की गयी है, ताकि भारत में रह रहे अवैध तरीके से रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किये जाने से बचाया जा सके. याचिका में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के साथ ही अनुच्छेद 51 (सी) के तहत प्राप्त अधिकारों की रक्षा के लिए यह याचिका दाखिल की गयी है. याचिका में कहा गया है कि शरणार्थियों को सरकारी सर्कुलर को लेकर एक खतरे का सामना करना पड़ रहा है. यह सर्कुलर अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों की पहचान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देता है.याचिका में यह सर्वोच्च अदालत से रोहिंग्या को शरणार्थियों कार्ड मुहैया कराने के लिए भी सरकार को निर्देश दिये जाने को कहा गया है इसे भी पढ़ें : TMC">https://lagatar.in/tmc-yashwant-sinha-showed-his-attitude-said-modi-shah-is-doing-what-the-country-will-not-tolerate/37068/">TMCमें शामिल होते ही यशवंत सिन्हा ने दिखाये तेवर, कहा, मोदी-शाह जो कर रहे हैं, देश बर्दाश्त नहीं करेगा
खुफिया विभाग ने अलर्ट जारी किया
बता दें कि शरणार्थियों को लेकर देश के खुफिया विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है. जम्मू-काश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच-पड़ताल में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफी पहले से रोहिंग्या को जम्मू में लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था. इनमें दो दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले हैं, जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू आकर बस गये थे. हालांकि म्यांमार से रोहिंग्या का बड़े पैमाने पर पलायन 2015 में शुरू हुआ था.म्यांमार में नस्ली हिंसा असली वजह नहीं है
सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अब यह साबित हो गया है कि जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने के पीछे म्यांमार में नस्ली हिंसा असली वजह नहीं है. उन्हें एक बड़ी साजिश के तहत लंबे समय से म्यांमार से जम्मू में लाकर बसाया जाता रहा है. जम्मू-कश्मीर के एक एनजीओ को बड़े पैमाने पर पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब से फंड मिलने के संकेत मिले हैं. इसे भी पढ़ें : असम">https://lagatar.in/assam-aiudf-chief-said-caa-completely-unconstitutional-not-applicable-anywhere-in-the-country/37031/">असम: एआईयूडीएफ प्रमुख ने कहा, CAA पूरी तरह असंवैधानिक, देश में कहीं भी लागू नहीं हो

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