Ranchi : झारखंड सरकार राज्य की अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों को हर साल प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप देती है. रांची जिले में योजना 2021-22 के लिये योग्य स्कूल के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप भुगतान के लिए शुक्रवार को जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सह समिति के अध्यक्ष छवि रंजन ने की. बैठक में रांची जिले के सभी प्रखंडों से अनुमोदन के उपरांत जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिला शिक्षा अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित विद्यार्थियों की सूची समिति के सामने रखी गयी. इसमें जिले के 1033 स्कूलों के 80181 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिये समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है.. इसे भी पढ़ें -
बोकारो">https://lagatar.in/in-bokaro-the-house-collapsed-due-to-rain-a-child-died-after-being-buried-in-the-wall/">बोकारो में बारिश से घर ढहा, दीवार में दबने से एक बच्चे की मौत
छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा
विचार-विमर्श के बाद समिति ने विद्यार्थियों की सूची पर सहमति जतायी. इन विद्यार्थियों के बीच प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से किया जाएगा. इसके तहत आधार इनेबल्ड डीबीटी द्वारा विद्यार्थियों के खाते में स्कॉलरशिप दी जाएगी. इसे भी पढ़ें -
कोल्हान">https://lagatar.in/kolhan-university-to-end-two-hour-exam-rule-re-examine-three-hours/">कोल्हान विश्वविद्यालय में दो घंटे की परीक्षा का नियम अब खत्म, फिर से तीन घंटे की होगी परीक्षा
एक प्रतिशत विद्यार्थियों की जांच
बैठक में छात्रवृत्ति भुगतान से पहले अयोग्य पाए जाने वाले स्कूलों और विद्यार्थियों को इससे वंचित करने के लिए परियोजना निदेशक आईटीडीए, जिला कल्याण पदाधिकारी रांची को निर्देश दिए गए. उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को प्रखंड स्तर पर एक प्रतिशत विद्यार्थियों की भौतिक रूप से जांच कराने का भी निर्देश दिया गया. बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी संगीत शरण, ज़िला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह, ज़िला शिक्षा पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी सहित अग्रणी बैंक प्रबंधक उपस्थित थे. [wpse_comments_template]
Leave a Comment