Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में पेसा (PESA) नियमावली लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है. ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि पेसा नियमावली को लागू करने से पूर्व सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें नियमावली में सम्मिलित किया जाएगा. गुरुवार को रांची में पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय `पेसा विचार गोष्ठी कार्यशाला` में राज्यभर से आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी और सैकड़ों प्रतिनिधि शामिल हुए. इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि 1996 में पेसा कानून अधिनियमित किया गया था. लेकिन झारखंड में इसे लागू करने की दिशा में अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं हुए थे. अब लगभग 29 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद सरकार इसे धरातल पर उतारने के लिए गंभीर दिख रही है.
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नियमावली के प्रमुख बिंदु
• आदिवासियों का संरक्षण और विकास: पेसा कानून के अंतर्गत आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनके सतत विकास को प्राथमिकता दी जाएगी. • ग्राम सभा को अधिकार: ग्राम सभाओं को कार्यपालिका संबंधी अधिकार देने की मांग की गई, ताकि ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके. • भ्रष्टाचार पर रोक: पेंशन और `अबुआ आवास` योजनाओं में कमीशन की शिकायतों को सरकार ने गंभीरता से लिया है और इस पर नियंत्रण के लिए उपाय किए जाएंगे.सरकार की प्रतिबद्धता
• आम सहमति से नियमावली लागू: स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि पेसा नियमावली को आम सहमति से लागू किया जाएगा और सभी पक्षों की राय को महत्व दिया जाएगा. • सुझावों का समावेश: भू-राजस्व एवं परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने आश्वस्त किया कि कार्यशाला में प्राप्त सुझावों को नियमावली में शामिल किया जाएगा.कार्यशाला में उठाए गए प्रमुख मुद्दे
• दिलीप सिंह भूरिया कमेटी की रिपोर्ट: कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि नियमावली को अंतिम रूप देने से पूर्व दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट का गंभीर अध्ययन आवश्यक है. • लैंड बैंक की जमीन की वापसी: सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बारला ने लैंड बैंक की जमीन आदिवासियों को वापस न किए जाने पर चिंता जताई और इसे एक बड़ी बाधा बताया. • बैंक और ऋण प्रणाली: विशेषज्ञ सुधीर पाल ने बैंकिंग प्रक्रियाओं और ऋण से संबंधित तकनीकी पहलुओं पर विचार रखे. इसे भी पढ़ें -झारखंड">https://lagatar.in/cabinet-meeting-ends-17-proposals-approved-including-new-production-policy/">झारखंडकैबिनेट : नई उत्पादन नीति को मिली मंजूरी सहित 17 प्रस्ताव पर मुहर
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