पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को अधिकार से वंचित रखा : हेमंत सोरेन

राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमतावर्द्धन-सह-स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में सीएम हुए शामिल, जलसहिया को स्मार्ट मोबाइल फोन केलिए डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये हस्तांतरण किया

Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय जलसहिया क्षमतावर्द्धन-सह-स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए. इस मौके पर उन्होंने झार-जल एप के माध्यम से कार्य करने की सुविधा के लिए जलसहिया को स्मार्ट मोबाइल फोन के क्रय के लिए डीबीटी के माध्यम से 12 हजार रुपये हस्तांतरण किया. इसके साथ ही जल सहियाओं को अब मानदेय एक हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये करने के सरकार के निर्णय ये अवगत कराया. उन्होंने पेयजल एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जल सहियाओं, मुखिया व स्वयं सहायता समूहों के बीच प्रशस्ति पत्र का वितरण किया. इस मौके पर मंत्री बन्ना गुप्ता, मिथिलेश कुमार ठाकुर, दीपिका पांडेय सिंह, सांसद महुआ माजी, विधायक कल्पना सोरेन, राजेश कच्छप, राजेश ठाकुर, प्रधान सचिव पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एमआर मीणा सहित कई शामिल हुए.

जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने जलसहिया दीदियों को उनका हक-अधिकार से वंचित रखने का काम किया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आम नागरिक और सरकार के विभिन्न अंग को अपने साथ खड़े होने के लिए उन्हें उनका हक और अधिकार दे रही है. जलसहिया दीदियों की समस्याओं पर राज्य सरकार का पूरा ध्यान है. हमारी सरकार एक-एक समस्याओं का निदान करने का काम कर रही है. हमारी सरकार ने ग्राम स्तर पर कार्यरत जलसहिया दीदियों की मानदेय राशि को बढ़ाकर 2 हजार रुपए प्रतिमाह किया है.

योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में जलसहियाओं की भूमिका अहम

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आप सभी जलसहिया दीदियों के माध्यम से राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाएं गांव-गांव तथा घर-घर तक पहुंचता है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप याद कीजिए वह दिन जब पूर्व की सरकार में छोटे से कार्यकाल के भीतर मेरे मंत्री रहते आप सभी जलसहिया दीदियों की नियुक्ति हुई थी. आपकी समस्याओं को मुझसे ज्यादा कोई नही समझ सकता है. आज राज्य में आप सभी के उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है. निश्चित रूप से आपकी कई अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी सरकार सफल भी रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी दीदी-बहनों को फिर से एक ताकतवर कड़ी बनाने का हमारा उद्देश्य है. हमारी सरकार विशुद्ध रूप से इस राज्य के मूलवासियों-आदिवासियों की सरकार है.

स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि आज गांव-गांव, जन-जन तक स्वच्छ पानी पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती है. स्वच्छ जल मिलेगा तभी लोग बीमार नहीं होंगे. अगर हम सभी लोग मिलजुल कर गांव-गांव तक स्वच्छ पानी पहुंचाने में कामयाब होंगे तो जिस तरह से हमारे पूर्वज मजबूत हुआ करते थे, वैसे ही गांव के लोग मजबूत होंगे. ग्रामीण स्तर तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना हम सभी की जिम्मेवारी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय स्तर पर कई कार्य योजना तैयार की गई है. राज्य सरकार द्वारा कहीं टंकी, कहीं बोरिंग, कहीं पाइपलाइन के जरिये शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य हो रहा है. कई जगहों पर शिकायत मिल रही है कि ठेकेदार गड़बड़ी कर रहे हैं, इस पर नजर रखने, इसकी चौकीदारी करने के लिए जलसहिया दीदियों को जिम्मा मिलेगा.

महिला स्वयं सहायता समूहों को 12 हजार करोड़ का फंड उपलब्ध कराया

मुख्यमंत्री के कहा कि अलग-अलग तरह से हमारी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाई गई हैं. राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जा सके इस निमित्त निरंतर प्रयास किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 19 वर्षों में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को पूर्व की सरकारों द्वारा मात्र 600 से 700 करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध कराया गया था. हमारी सरकार ने विगत 4 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का फंड उपलब्ध कराया गया है.