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कैंसर की 137 दवाइयों की कीमतों में 75फीसदी तक कमी, सदर अस्पतालों में CT और PET-Scan की तैयारी

Ranchi News: स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पैसों की कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए. झारखंड में बड़ी संख्या में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार रहते हैं. ऐसे परिवारों के लिए कैंसर के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करना मुश्किल होता है. कई बार मरीजों के परिजनों को अपनी जमा-पूंजी, जमीन और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है.
 
इरफान अंसारी

Ranchi News: झारखंड में कैंसर मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक राहत देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल तेज कर दी है. स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कैंसर की महंगी दवाईयों की कीमतों में कमी का लाभ मरीजों तक पहुंचाने के साथ राज्य में जांच और उपचार की सुविधाएं मजबूत करने की बात कही है. इसके तहत 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित करने के केंद्र सरकार के फैसले को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की जा रही है. वहीं सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में भी पहल की जा रही है.

 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पैसों की कमी के कारण नहीं रुकना चाहिए. झारखंड में बड़ी संख्या में गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार रहते हैं. ऐसे परिवारों के लिए कैंसर के इलाज पर लाखों रुपये खर्च करना मुश्किल होता है. कई बार मरीजों के परिजनों को अपनी जमा-पूंजी, जमीन और संपत्ति तक बेचनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि एक चिकित्सक होने के नाते वह मरीजों और उनके परिवारों की परेशानियों को समझते हैं. उनका प्रयास है कि आर्थिक स्थिति किसी मरीज के इलाज में बाधा नहीं बने.

 

137 कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन 30 प्रतिशत तय

भारत सरकार के औषधि विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर दवाइयों पर ट्रेड मार्जिन अधिकतम 30 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय लिया था. यह व्यवस्था 9 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई है. इसके तहत संबंधित दवाईयों की अधिकतम खुदरा कीमत (MRP) में कमी की गई है. दवा के अनुसार, कीमतों में 50 से 75 प्रतिशत तक की कमी संभव हुई है.

 

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड में इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एसओपी (SOP) तैयार करने और संबंधित अधिकारियों, अस्पतालों, दवा कंपनियों तथा दवा विक्रेताओं को आवश्यक निर्देश देने की पहल की है. उनका कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को नई निर्धारित कीमतों का लाभ मिले और उनसे एमआरपी से अधिक राशि नहीं वसूली जाए.

 

इन दो कैंसर दवाइयों की कीमतों में बड़ी कमी का दावा

स्वास्थ्य मंत्री की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, दो प्रमुख कैंसर दवाइयों की कीमतों में भारी कमी हुई है.

* PALBACE PRO (Palbociclib): पहले इसकी कीमत 41 हजार रुपये बताई गई थी, जो घटकर 2,700 रुपये बताई गई है. इसका इस्तेमाल विशेष प्रकार के स्तन कैंसर के उपचार में होता है.

* ABIROW (Abiraterone): पहले इसकी कीमत 45 हजार रुपये बताई गई थी, जो अब 4 हजार रुपये बताई गई है. इसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में किया जाता है.

हालांकि दवाइयों की वास्तविक कीमत उनकी स्ट्रेंथ, पैक और संशोधित एमआरपी के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

 

केंद्र सरकार के समक्ष भी उठाया था महंगी दवाइयों का मुद्दा

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने कैंसर की महंगी दवाइयों का मुद्दा पहले भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया था. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने झारखंड की आर्थिक स्थिति और गरीब मरीजों को इलाज में होने वाली परेशानियों से अवगत कराया था. उन्होंने कहा था कि महंगी दवाईयां गरीब परिवारों की पहुंच से बाहर हैं और दवा कंपनियों की ओर से अधिक कीमत वसूले जाने से मरीजों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है. ऐसे में दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करना जरूरी है.

 

सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT और PET-Scan की तैयारी

दवाईयों की कीमतों में राहत के साथ स्वास्थ्य विभाग जिला स्तर पर कैंसर की जांच सुविधाएं भी मजबूत करने की तैयारी कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में CT Scan और PET-Scan मशीनें उपलब्ध कराने की दिशा में पहल करने की बात कही है. इसके साथ ही जिला स्तर पर कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा.

 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कैंसर की जांच के लिए गरीब मरीजों को रांची या दूसरे बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ें, यही सरकार का प्रयास है. जिला स्तर पर आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध होने से बीमारी की शुरुआती अवस्था में पहचान करने और समय पर उपचार शुरू करने में मदद मिलेगी.

 

स्तन और सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पर जोर

स्वास्थ्य विभाग महिलाओं में स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर की जांच को बढ़ावा देने के साथ अन्य प्रकार के कैंसर की शुरुआती पहचान पर भी जोर दे रहा है. योजना के तहत संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें विशेषज्ञ अस्पतालों से जोड़ने और जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द उपचार शुरू कराने की व्यवस्था मजबूत करने का लक्ष्य है.

 

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मार्गदर्शन में राज्य के प्रत्येक नागरिक को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारकर मरीजों तक उनका लाभ पहुंचाना है. कैंसर की दवाइयों को सस्ता करने से लेकर जिला स्तर पर आधुनिक जांच सुविधाएं विकसित करने तक स्वास्थ्य विभाग लगातार काम कर रहा है.

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