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झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली का विरोध, शोधार्थी गुरुवार को करेंगे रांची विवि में तालाबंदी

Ranchi (Rajnish Prasad) : झारखंड उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली के लिए नियमावली बनाने जा रहा है. इसके विरोध में 21 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय के शोधार्थी विश्वविद्यालय में तालाबंदी करेंगे. रांची विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने कहा कि सभी छात्र संगठन इसका समर्थन करेंगे. बताया गया है कि इस नियमावली में जिस विश्वविद्यालय का नैक द्वारा A और A की रैंकिंग दी गयी है, वहां से पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में 30 अंक दिए जाएंगे. जिस विश्वविद्यालय की नैक रैंकिंग A और A नहीं है, उन्हें 10 अंक दिए जायेंगे. इसी बात को लेकर पीएचडी शोधार्थी विरोध कर रहे है. मालूम हो कि झारखंड के किसी विश्वविद्यालय को A और A रैंक प्राप्त नहीं है. जिससे झारखंड में पीएचडी करनेवाले विद्यार्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर में नौकरी पाना मुश्किल होगा. पीएचडी कर रहे छात्रों ने कहा कि भारत के किसी भी राज्य में इस प्रकार की नियमावली नहीं है. झारखंड में बनने जा रही नियमावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विरुद्ध है. ये छात्र मंत्री, विधायक, कुलपति और अन्य संबंधित व्यक्तियों से मिल रहे हैं और इस नियम को वापस लेने की माग कर रहे हैं. इसे भी पढ़ें -9">https://lagatar.in/preparation-for-transfer-of-176-doctors-posted-in-the-same-district-for-more-than-9-years/">9

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नैक इन मापदंडों पर तय करता है रैंकिग 

  • पाठ्यक्रम की जांच करता है और यह देखता है कि यह निर्धारित मानक के अनुरूप है या नहीं.
  • अनुसंधान क्षमता की जांच की जाती है. अनुसंधान करने की अच्छी सुविधा देखता है.
  • नैक विद्यार्थियों से संस्थान द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में पूछता है. छात्र संस्थान की सुविधाओं से संतुष्ट होते हैं, तो इसे अच्छा माना जाता है.
  • संस्थान के संगठन और प्रबंधन के बारे में जानकारी लेता है.
  • विद्यार्थियों और संस्थान के बीच अनुशासन किस प्रकार का है, इसकी जांच की जाती है.
  • जांच में संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाता है.
  • पढ़ाए जाने के लिए आवश्यक उपकरण की उपलब्धता है या नहीं, इसका मानक देखने के बाद ही नैक द्वारा संस्थान का ग्रेड का निर्धारण किया जाता है.
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    लगातार कर रहे पीएम मोदी पर हमले, आज कहा, पीएम को जनता की बात सुननी होगी, जीएसटी वापस लेना होगा
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