वकीलों के कार्य बहिष्कार के निर्णय का विरोध शुरू, जानिए किसने काउंसिल के फैसले को बताया अनुचित

Ranchi : राज्य के वकीलों के न्यायिक कार्य से दूर रहने के काउंसिल के फैसले का सदस्य खुल कर विरोध कर रहे हैं. झारखंड स्टेट बार काउंसिल के सदस्य मनोज कुमार ने एक बार फिर स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष को पत्र लिखा है. अपने पत्र के जरिए उन्होंने काउंसिल से 6 और 7 जनवरी को न्यायिक कार्य से वकीलों को दूर रहने के संबंध में पास किये गये रिज़ोल्यूशन की मांग की है. इसके साथ ही काउंसिल के सदस्य मनोज कुमार ने काउंसिल द्वारा राज्य भर के वकीलों को न्यायिक कार्य से दूर रहने के निर्णय को अनैतिक करार देते हुए कहा है कि इस तरह का निर्णय लेना उचित नहीं है. इसे भी पढ़ें - जैप-1">https://lagatar.in/jap-1-celebrates-143rd-foundation-day-jawans-perform-duty-with-full-responsibility/">जैप-1

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काउंसिल ने बीते बुधवार को लिया था निर्णय

बता दें कि काउंसिल ने बीते  बुधवार को यह निर्णय लिया है कि संशोधित कोर्ट फीस विधेयक का राज्यव्यापी विरोध किया जायेगा. बुधवार को काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात सीएम से होनी थी लेकिन CM से काउंसिल के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात नहीं हो पायी, जिसके बाद काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा के नेतृत्व में आपात बैठक की गई. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 6 और 7 जनवरी को राज्यभर के अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे और 8 जनवरी को काउंसिल में एक बार फिर बैठक होगी. जिसमे भविष्य के आंदोलन की रुपरेखा तय की जाएगी. लेकिन काउंसिल के इस निर्णय का विरोध दिखना शुरू हो गया है. इसे भी पढ़ें - देर">https://lagatar.in/late-night-cm-nitish-kumar-started-samadhan-yatra-took-stock-of-development-works-after-reaching-valmiki-nagar/">देर

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