पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट

New Delhi : पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा को लेकर हुई चूक की घटना के संबंध में केन्द्र सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि घटना के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और राज्य सरकार ने खामियों की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया है.

आवश्यक पुलिस बल तैनात किया गया था

पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक के कुछ दिनों बाद, राज्य सरकार ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है.पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी  ने बुधवार को हुई सुरक्षा चूक मामले में घटनाओं पर प्रकाश डालते हुए रिपोर्ट सौंपी है. यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों से मशविरा करने के बाद बनाई गई है. रिपोर्ट के ब्योरे का खुलासा किये बिना, गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पंजाब सरकार ने मंत्रालय को सूचित किया कि राज्य में किसानों के विरोध के मद्देनजर मैदान में आवश्यक पुलिस बल तैनात किया गया था. आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि तिवारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री के दौरे पर हुई घटनाओं को लेकर सिलसिलेवार जानकारी साझा की है. पंजाब सरकार ने सुरक्षा में चूक की जांच के लिए गुरुवार को दो सदस्यीय समिति का गठन किया था.

गृह मंत्रालय ने मांगी थी रिपोर्ट

गौरतलब है कि पंजाब में बुधवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा नाकेबंदी करने के कारण प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था. इसके बाद वह एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना पंजाब से दिल्ली लौट गए थे. केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा था कि उसने आवश्यक तैनाती सुनिश्चित नहीं की थी.

केंद्र ने भी तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रधानमंत्री के दौरे पर सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है और जवाबदेही तय की जायेगी. इस घटना से एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ‘शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की’ जबकि अन्य दलों ने भी कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमला किया. केंद्र ने भी मामले की जांच के लिए गुरुवार को तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है.

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