Ranchi : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आरके सिंह से मुलाकात की. उन्होंने डीवीसी नियंत्रण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का मुद्दा उठाया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की उदासीनता के कारण झारखंड के छह जिले प्रभावित हो रहे हैं.
लोगों को बिजली मिले, उसकी मंशा नहीं, बल्कि राज्य सरकार राजनीति कर रही है. राज्य सरकार खुद उपभोक्ताओं से बिजली का बिल वसूल रही है, लेकिन बकाये का भुगतान नहीं कर रही है. डीवीसी के बारे में भ्रम फैला रही है
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जेबीवीएनएल ने पुराने बकाये के विरुद्ध केवल एक किस्त का भुगतान किया
मंत्रालय ने रघुवर दास को बसाया कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने दामोदर घाटी निगम से 14 मार्च 2020 को करार किया था, जिसके अनुसार चालू मासिक बिल का नियमित रूप से भुगतान किया जाना था. पुराने बकाए का भुगतान करने के लिए झारखंड सरकार अनुमोदन लेने की अनुमति लेने पर भी सहमति बनी थी. लेकिन जेबीवीएनएल ने अपने पुराने बकाये के विरुद्ध केवल एक किस्त का भुगतान किया.
वहीं मासिक बिल के अनुसार अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक के कुल 1323.90 करोड़ रुपए के एवज में केवल 441.72 करोड का ही भुगतान किया गया है.
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डीवीसी को कोयले के लिए अग्रिम का भुगतान करना पड़ता है
अधिकारियों ने बताया कि डीवीसी को कोयले के लिए अग्रिम का भुगतान करना पड़ता है. जेबीवीएनएल के द्वारा भुगतान नहीं किये जाने के कारण डीवीसी न तो कोयले का भुगतान कर पा रहा है, न ही अपने कर्मचारियों को वेतन दे पा रहा है. मंत्रालय द्वारा बताया गया कि झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा एक लेटर ऑफ क्रेडिट दिया गया था, जिसे इन्वोक किया गया है.
भविष्य में बिजली की आपूर्ति के लिए झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को एक नया लेटर ऑफ क्रेडिट देना होगा. राज्य सरकार वादे के अनुसार नियमित रूप से भुगतान करती रहेगी, तभी वहां निर्बाध विद्युत आपूर्ति संभव हो पायेगी.
बिलिंग माह JBVNL पर बकाया JBVNL द्वारा भुगतान
अप्रैल 2020 176.35 0.00
मई 2020 158.65 0.60
जून 2020 161.74 0.27
जुलाई 2020 163.28 0.27
अगस्त 2020 169.05 340.27
सितंबर 2020 163.78 0.27
अक्टूबर 2020. 160.94 0.00
नवंबर 2020 170.11 100.04
कुल 1323.90 441.72
(राशि करोड़ रुपये में।)
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