National News : महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर उतर कर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं. इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं है. उनका(छात्र) पूरे सिस्टम से भरोसा टूट चुका है. चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, भाजपा सरकार से हर छात्र त्रस्त है.
महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2026
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल…
आज रविवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के छात्रों के समर्थन में एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर हल्ला बोला है. राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि पूरे तंत्र से उनका भरोसा टूट चुका है. भाजपा सरकार को महाराष्ट्र के छात्रों की आवाज सुननी चाहिए
राहुल गांधी ने कहा,प्रश्नपत्र लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की बढ़ती और असहनीय लागत, छात्रावासों में अमानवीय हालात, जहर जैसा खाना और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) में धोखाधड़ीजारी है, केंद्र हो या राज्य, भाजपा सरकार में हर छात्र परेशान है.
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एमपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था पर नियंत्रण कर उसकी विश्वसनीयता खत्म कर दी गयी है. राहुल गांधी ने कहा,छात्रों की हर मांग जायज है, क्योंकि वह उनके बेहतर भविष्य से जुड़ी हुई है. सरकार(मोदी)को उनकी आवाज सुन कर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. नहीं को छात्रों की गूंज तब तक और तेज होती जायेगी, जब तक न्याय नहीं मिल जाता.
राहुल गांधी की यह पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की मौजूदा भर्ती परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है. समीक्षा में परीक्षा प्रक्रिया के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा. प्रश्नपत्र की तैयारी, उसकी जांच, प्रश्नपत्रों की गोपनीयता और सुरक्षित रख-रखाव, परीक्षा केंद्रों का प्रबंधन और सुरक्षा पर चर्चा होगी.
इसके अलावा, प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल, नकल सहित अन्य अनियमितताओं की रोकथाम, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय, शिकायतों का निवारण की समीक्षा की जायेगी. बता दें कि महाराष्ट्र में आदिवासी छात्रों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों ने छात्रावासों की बदहाल स्थिति, छात्रों की सुरक्षा और परीक्षा प्रश्नपत्र लीक को लेकर आंदोलन किया था.राज्य सरकार ने उनकी प्रमुख मांगे स्वीकार कर परीक्षा में सुधार के लिए नयी समिति गठित करने का फैसला किया है.
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