राहुल गांधी ने कहा, ऐसा कानून बने, जो दलितों-आदिवासियों की आवश्यकताओं पर लक्षित हो

NewDelhi : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि हमें एक ऐसे राष्ट्रीय कानून की ज़रूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करे. यह कानून उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गयी योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करे.

I met a delegation of researchers, activists and social workers from Dalit and Adivasi communities who demanded a national law dedicating a share of the Union Budget to Dalits and Adivasis. Such a law is in place in Karnataka and Telangana, and has led to significant benefits… https://t.co/VUTuqld5PT

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4, 2025

राहुल ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि हाल ही में उनकी मुलाक़ात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े रिसर्चरों, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से हुई. उन्होंने मांग की कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाये, जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे.

कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है

राहुल ने लिखा कि कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है. वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है. UPA सरकार का जिक्र करते हुए कहा, उस समय राष्ट्रीय स्तर पर दलितों और आदिवासियों के लिए उप-योजनाओं (Sub-Plans) की शुरुआत की गयी थी. आरोप लगाया कि मोदी सरकार के दौरान इस प्रावधान को कमज़ोर कर दिया गया है और बजट का बहुत कम हिस्सा इन वर्गों तक पहुंच रहा है. कहा कि दलित और आदिवासी लंबे समय से हक़ और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. आज हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि उन्हें सत्ता में भागीदारी और शासन में आवाज़ देने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं.

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