NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसान आंदोलन पर चार सदस्यीय कमेटी बनाने के फैसले को लेकर राहुल गांधी ने कल सवाल उठाया था. राहुल गांधी ने कहा था कि क्या कृषि क़ानूनों का समर्थन करने वालों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है? उन्होंने ट्वीट किया, क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है.
60 से ज़्यादा अन्नदाता की शहादत से मोदी सरकार शर्मिंदा नहीं हुई लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 13, 2021
क्या कृषि-विरोधी क़ानूनों का लिखित समर्थन करने वाले व्यक्तियों से न्याय की उम्मीद की जा सकती है?
ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा।
जय जवान, जय किसान!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 12, 2021
बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है. कांग्रेस भी लगातार प्रधानमंत्री मोदी को घेर रही है. इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज बुधवार को मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा, सरकार अन्नदाता की शहादत से नहीं लेकिन ट्रैक्टर रैली से शर्मिंदा हो रही है
मोदी सरकार. ये संघर्ष किसान-मज़दूर विरोधी क़ानूनों के ख़त्म होने तक जारी रहेगा. जय जवान, जय किसान! बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं. लगभग हर रोज वे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाते रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया है
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों और सरकार के बीच जारी गतिरोध को खत्म करने के उद्देश्य से कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन नेता भूपिंदर सिंह मान, महाराष्ट्र के शेतकरी संगठन के नेता अनिल घनवटे, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और खाद्य नीति विशेषज्ञ प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है. हालांकि किसान संगठन कमेटी से सहमत नहीं हैं. वे कमेटी के सदस्यों को सरकार समर्थक करार दे रहे हैं.
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चार सदस्यीय कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चार सदस्यीय कमेटी 10 दिन में काम शुरू करेगी और दो महीने में रिपोर्ट देगी. अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी. बता दें कि तीन नये कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 48 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है. इस गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार और किसान संगठनों के बीच आठ दौर की बैठकें हो चुकी है. अगली बैठक 15 जनवरी को होगी.
