राहुल गांधी बुधवार सुबह कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को संबोधित करेंगे, पीएम मोदी को पत्र लिखा

NewDelhi : राहुल गांधी बुधवार सुबह 9.30 बजे संसद के एनेक्सी में कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को संबोधित करेंगे. बता दें कि  एलओपी राहुल गांधी ने  29 मार्च को, केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र की मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया था.

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— ANI Digital (@ani_digital) April">https://twitter.com/ani_digital/status/1906928248099115323?ref_src=twsrc%5Etfw">April

1, 2025

Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi writes to PM Narendra Modi

The letter reads, "I strongly condemn the central government`s decision to permit offshore mining along the coast of Kerala, Gujarat, and Andaman & Nicobar. Our coastal communities have been protesting… pic.twitter.com/XwEGdV3WM2">https://t.co/XwEGdV3WM2">pic.twitter.com/XwEGdV3WM2

— ANI (@ANI) March">https://twitter.com/ANI/status/1905935560642019537?ref_src=twsrc%5Etfw">March

29, 2025

अपतटीय खनन ब्लॉक निजी कंपनियों के लिए खोलना चिंताजनक  

राहुल गांधी ने इसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों की आजीविका के लिए खतरा करार देते हुए पीएम मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदाएं रद्द करने की मांग की है. कहा कि यह समुद्री जीवों के लिए खतरा है. राहुल ने अपतटीय खनन ब्लॉक को निजी कंपनियों के लिए खोलना चिंताजनक करार दिया. कांग्रेस सांसद ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘मैं केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार में अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा करने के लिए आपको पत्र लिख रहा हूं. राहुल गांधी ने 25 मार्च को लिखे अपने पत्र में पीएम से कहा कि तटीय समुदाय उस तरीके का विरोध कर रहे हैं जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किये बिना अपतटीय खनन के लिए निविदाएं जारी की गयी हैं.

अपतटीय ब्लॉक के लाइसेंस देने के लिए निविदाएं आमंत्रित किये जाने के खिलाफ प्रदर्शन 

यह पत्र उन्होंने रविवार को साझा किया. राहुल गांधी ने अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 पर कड़ी आपत्ति जताई है. कांग्रेस नेता ने कहा कि अध्ययन समुद्री जीवन के लिए खतरा, प्रवाल भित्तियों को नुकसान और मछलियों की संख्या की कमी समेत इसके प्रतिकूल प्रभावों की ओर इशारा करते हैं. कहा कि इस पृष्ठभूमि में, खान मंत्रालय द्वारा 13 अपतटीय ब्लॉक के लाइसेंस देने के लिए निविदाएं आमंत्रित किये जाने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गये हैं. इसे भी पढ़ें : यौन">https://lagatar.in/sexual-harassment-case-pastor-bajinder-sentenced-to-life-imprisonment-by-pocso-court-in-mohali/">यौन

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