राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा- जरूरत पड़ी तो दोबारा लाया जा सकता है कृषि कानून

Lagatar Desk राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को भदोही में मीडिया को संबोधित किया. उन्होने कहा कि अभी कृषि कानून वापस ले लिया गया है. आगे जरूरत पड़ने पर दोबारा लाया जा सकता है. बता दें कि बीते शुक्रवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया. जिसमें उन्होंने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया. पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों के एक समूह को समझाने में असफल रहे. इसलिए केंद्र सरकार इस कानून को वापस लेती है. इसे भी पढ़ें - नालंदा:">https://lagatar.in/nalanda-a-young-man-again-became-the-victim-of-a-married-marriage-kidnapped-on-the-strength-of-a-weapon/">नालंदा:

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विपक्ष और  किसान कृषि कानूनों को लेकर सवाल उठा रहे 

पीएम के इस ऐलान के बाद पक्ष और विपक्ष एक बार फिर एक- दूसरे पर बयानबाजी कर रहे है. विपक्ष ने मोदी के इस फैसले पर सवाल उठाया है. वहीं बीजेपी के कुछ लोगों के द्वारा कानून को वापस लाने की जरूरत है. इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि जरूरत पड़ने पर दोबारा ऐसे कानून बना सकते हैं. इसे भी पढ़ें -साहिबगंज:">https://lagatar.in/sahibganj-a-couple-sleeping-on-a-scaffold-in-the-field-were-beaten-to-death-by-stone/">साहिबगंज:

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कानून वापस लेने का फैसला सराहनीय कदम

कलराज मिश्र ने कहा कि कानून वापस लेने का फैसला सराहनीय कदम है. कृषि कानून किसानों के हित में था. सरकार ने किसानों को समझाने की लगातार कोशिश की, लेकिन किसान आंदोलनरत है. अंत में सरकार ने  कानून वापस ले लिया. कलराज मिश्र ने कहा कि फिर आगे इस संबंध में कानून बनाने की जरुरत पड़ी तो दोबारा बनाया जायेगा. इसे पहले उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी कहा कि बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं और फिर वापस आ जाते हैं. पीएम मोदी ने राष्ट्र और बिल में से राष्ट्र को चुना है. फर्रूखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने कानून वापसी के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि उन्होंने मजबूरी में ये फैसला लिया है. इसे भी पढ़ें -खूंटी">https://lagatar.in/khunti-bus-truck-and-car-collide-babulal-soren-son-of-minister-champai-soren-narrowly-escaped/">खूंटी

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केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कानून वापसी को मंजूरी दी जा सकती है

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी. जिसमें कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. इसके बाद इसी महीने के आखिर से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें कानून वापसी का बिल पेश किया जाएगा. इसे भी पढ़ें -सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-21-november-2021/">सुबह

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