Ramgarh : अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा के बैनर तले आजसू पार्टी रामगढ जिला कमिटी द्वारा पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग को लेकर रामगढ़ जिला समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया. इसकी अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष हरिरत्नम साहू ने की. धरना में मुख्य रूप से केंद्रीय सचिव महेश्वर साहू, हाजी रफीक अनवर, ब्रह्मदेव महतो, नगर परिषद अध्यक्ष युगेश बेदिया, उपाध्यक्ष मनोज़ कुमार महतो, जिप सदस्य नरेश महतो, चंदर महतो, इंतखाब आलम मौजूद थे. मौके पर राज्यपाल के नाम स्मार पत्र उपायुक्त रामगढ़ को सौंप कर उनसे पिछड़ी जाति को राष्ट्रीय मानक एवं झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य में जातीय जनगणना कराने, पिछड़ों के लिए भी आजीवन वैधता वाले जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने, गैर सरकारी नौकरी एवं शिक्षण संस्थान में आरक्षण सुनिश्चित करने व मनरेगा मजदूरी में जाति का भेदभाव रोकने की मांग की गयी.
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राज्य में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बहुत कम
मौके पर उपस्थित महेश्वर साहू ने बताया कि राज्य में पिछड़ों की बड़ी आबादी है, जबकि उनकी सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति अच्छी नही है. इस वर्ग का सरकारी एवं अर्धसरकारी सेवा एवं पदों में प्रतिनिधित्व भी बहुत कम है. झारखंड में पिछड़ों को राष्ट्रीय मानक के आधार पर आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है. साथ ही उन्होंने कहा कि अखिल झारखंड पिछड़ा वर्ग महासभा जातीय जनगणना कराने हेतु यथोचित पहल करने की मांग करती है. उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जीवन पर्यंत वैधता वाला जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है, लेकिन पिछड़ों को बार -बार जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने पिछड़ों के लिए भी आजीवन वैधता वाला जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की बात कही. मौके पर हेमलाल महतो, दिलीप दांगी, मदन महतो, लालचंद महतो, महेश करमाली, विभावि प्रभारी राजेश महतो, नप सचिव राजेंद्र महतो, कार्यकारी अध्यक्ष हरेश राय, वार्ड पार्षद देवधारी महतो, चितु महतो सहित अन्य लोग उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें – मॉब">https://lagatar.in/to-stop-mob-lynching-jharkhand-mob-violence-and-prevention-of-mob-lynching-bill-2021-passed-from-the-house/">मॉबलिंचिंग रोकने के लिए ‘झारखंड भीड़-हिंसा एवं भीड़-लिंचिंग निवारण विधेयक 2021’ सदन से पास [wpse_comments_template]
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