रामगढ़ : डीसी ने कई विभागों की समीक्षा की, सड़क दुर्घटना रोकने पर दिया जोर

Ramgarh : बुधवार को रामगढ़ डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन समाहरणालय सभाकक्ष में किया गया. बैठक के दौरान डीसी माधवी मिश्रा एवं एसपी पीयूष पांडेय ने एनएचएआई के अधिकारियों को जिले के दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का निर्माण करने का निर्देश एनएचएआई के अधिकारियों को दिया, जिससे कोई भी दुर्घटना होने के बाद पीड़ित को क्विक रेस्पॉन्स मिल सके. वहीं उन्होंने जिले के सभी ब्लैक स्पॉट के समीप दुर्घटना राहत टीम को तैयार रखने का निर्देश दिया. डीसी ने एनएच व स्टेट हाइवे पर दुर्घटना की रोमथाम के उद्देश्य से स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिए. साथ ही चुट्टू पालू घाटी में खराब लाइट एवं बैंड पोल को दुरुस्त कर रात्रि के समय लाइट की उपलब्धता सुनिश्चित करने का एनएचएआई के अधिकारियों को निर्देश दिया. (झारखंड">https://lagatar.in/jharkhand-news/">(झारखंड

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प्रतिष्ठान में सीसीटीवी लगाएं : डीसी

बैठक के दौरान डीसी ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों से कहा कि अपने प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए. वैसे दुकानदार जो भीड़ भाड़ वाले इलाके एवं सड़क के किनारे स्थित हैं, वह दुकान में और सीसीटीवी कैमरा जरूर लगवाएं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से यह जरूरी है.

दुर्घटना के शिकार पीड़ितों को तत्काल उपलब्ध कराएं मुआवजा

डीसी ने कहा कि सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को राज्य आपदा मोचन निधि के माध्यम से 1 लाख रुपये तक का मुआवजा देने का प्रावधान है. वहीं हिट एंड रन के मामले में भी मुआवजा देने का प्रावधान है. इसके साथ ही जो व्यक्ति दुर्घटना के समय पीड़ित को अस्पताल पहुंचाता है, उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ₹5000 की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है. डीसी ने कहा कि प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी इसका व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करें. साथ ही ऐसे लोगों को मुआवजा भी उपलब्ध कराएं.

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की डीसी ने की समीक्षा

बुधवार को डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा बैठक की गई. बैठक के दौरान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी कृपाल ने डीसी को जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत कुल 254 आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिनपर समीक्षा के बाद सर्वसम्मति से डीसी ने स्वीकृति प्रदान की. साथ ही उपायुक्त ने सभी प्रखंडों में शिविर आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना से लाभान्वित करने का निर्देश प्रखंड कल्याण पदाधिकारी को दिया.

एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आए मामलों की डीसी ने ली जानकारी

बुधवार को डीसी माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक की गई. बैठक में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी मांडू कृपाल कच्छप ने बताया कि वर्तमान में एसटी-एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 3 मामले सामने आए हैं. डीसी ने तीनों मामले में अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली और विचार-विमर्श के बाद कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. इसे भी पढ़ें : हजारीबाग">https://lagatar.in/hazaribagh-two-security-personnel-caught-with-ganja-in-central-jail-suspended/">हजारीबाग

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