Ranchi: आरसीसी भवनों के समान नॉन आरसीसी निर्माण पर लग रहे लेबर सेस पर पुनर्विचार के लिए मंगलवार को अध्यक्ष परेश गट्टानी के नेतृत्व में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधिमंडल ने श्रमायुक्त से विभागीय कार्यालय में मुलाकात की. चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि आरसीसी निर्माण की तुलना में नॉन आरसीसी संरचना की लागत दर अपेक्षाकृत काफी कम होती है. ऐसे में लेबर सेस की राशि एक समान रखना न्यायसंगत नहीं है. चूंकि यह राशि नक्शा स्वीकृति के समय देय होती है. किंतु अधिक राशि के कारण काफी लोग नक्शा ही पास नहीं कराते जिस कारण एक ओर जहां लोगों के नॉन कंपालायंस बढ़ रहे हैं. कहा कि दूसरी ओर विभाग को भी टैक्स की हानि हो रही है. यह बताया गया कि इस मुद्दे पर चैंबर और विभाग की संपन्न हुई पूर्व की बैठकों में हमें अवगत कराया गया था कि नियमावली में ‘उदाहरण के कॉलम में मानवीय भूल होने के कारण, दरों में असमानता हो गई है, जिसका संशोधन कर लिया जायेगा. लेकिन अब तक इस दिशा में कार्रवाई नहीं होने तथा पुनः दरों में वृद्धि किये जाने से अनावश्यक कठिनाईयां हो रही हैं, जिसपर आपका त्वरित हस्तक्षेप आवश्यक है. आग्रह किया गया कि इस मामले की समीक्षा कर पूर्व की दर में किये गये संशोधन पर पुनर्विचार करने तथा आरसीसी और नॉन आरसीसी निर्माण को अलग-अलग करने की अनुशंसा करें ताकि लेबर सेस के भुगतान में हो रही कठिनाइयों का समाधान संभव हो सके.
कॉफी एैट चैंबर के कार्यक्रम में शामिल होने की दी सहमति
चैंबर के लॉजिस्टिक पार्क उप समिति के चेयरमेन अविराज अग्रवाल ने कहा कि चैंबर द्वारा विभाग के इस निर्देश में संशोधन करने के पूर्व में दिये गये सुझाव पर विचार किये बिना ही निजी भवनों/अपार्टमेंटों के निर्माण लागत पर विभाग द्वारा पूर्व से लागू प्लिंथ एरिया दर रु. 1400/- प्रति वर्गफीट को संशोधित करते हुए रु. 1722/- प्रति वर्गफीट तय कर दिया गया है. जिससे यह समस्या और अधिक जटिल हो गई है. श्रमायुक्त संजीव कुमार बेसरा ने चैंबर के सुझावों को व्यवहारिक मानते हुए इस पर विभागीय कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया. चैंबर के आग्रह पर उन्होंने कॉफी एैट चैंबर कार्यक्रम में भी शामिल होने की अपनी सहमति दी. यह आश्वस्त किया कि विभाग से जुडे़ सभी मुद्दों पर वे व्यापारियों व उद्यमियों के प्रश्नों का जवाब देंगे. प्रतिनिधिमंडल में चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, लॉजिस्टीक पार्क उप समिति चेयरमेन अविराज अग्रवाल, श्रम उप समिति चेयरमेन प्रमोद सारस्वत और आर्किटेक्ट जिआउल रहमान शामिल थे.
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