Ranchi: झारखंड चैंबर ऑफ़ कॉमर्स की उर्जा उप समिति की बैठक शनिवार को चेयरमैन नन्द किशोर पाटोदिया की अध्यक्षता में चैंबर भवन में हुई. जिसमें कहा गया कि बिजली विभाग द्वारा बिजली की खपत में अनियमितता पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है जो सही नहीं है. सबसे पहले विभाग को जांच प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करनी चाहिए. दोषी पाए जाने पर उस पर जुर्माना लगाना चाहिए एवं नहीं देने पर उसका कनेक्शन काट देना चाहिए. बिना जांच किये उपभोक्ता पर आरोप लगाना गलत है. इस पर रोक लगनी चाहिए. बैठक में घरेलु उपभोक्ताओं को सिक्यूरिटी पर ब्याज नहीं मिलने पर चिंता जताई गयी. इस पर विभाग को त्वरित कार्रवाई करने की भी बात कही गयी. उपभोक्ताओं को बिजली बिल 5-6 महीने में आता है और उसी के तहत भुगतान भी करना पड़ता है जबकि बिल हर महीने आना चाहिए. जिससे भुगतान करने में भी कोई समस्या न हो. यदि 5-6 महीने में बिल आये तो भुगतान भी उसी माध्यम से क़िस्त में किया जाये. कहा कि रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने पर सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है. यह सब्सिडी कमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल को भी मिलना चाहिए. इससे सोलर प्लांट को बढ़ावा मिलेगा तथा कुछ हद तक बिजली कमी से राहत मिलेगी. उपभोक्ता बिजली कैसे बचाय, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि इस पर चैम्बर एक कार्यशाला का आयोजन करेगा. पूर्व में बिजली बोर्ड द्वारा एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था. उसे पुनः शुरू किया जाये एवं चैम्बर के प्रतिनिधि को उस कमेटी से जोड़ा जाये, जिससे उपभोक्ताओं की समस्या का निराकरण जल्दी हो सके. बैठक में उप समिति चेयरमैन नन्द किशोर पाटोदिया, सदस्य शशांक भरद्वाज, प्रमोद सारस्वत, महेंद्र जैन, ओमप्रकाश अग्रवाल, मनोज गोयल, सुनील गुप्ता, विजय छापरिया, मनमोहन मोहता वा अन्य सदस्य मौजूद थे. इसे भी पढ़ें – पीएम">https://lagatar.in/pm-modi-distributed-65-lakh-ownership-property-cards-in-10-states-and-2-union-territories/">पीएम
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रांची: चैंबर की ऊर्जा उप समिति की बैठक संपन्न

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