Nitesh Ojha Ranchi: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अदालतों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि इसका कारण संबंधित अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं लापरवाही बरताना है. इसके लिए जरूरी है कि सभी सरकारी अधिवक्ताओं और थाना विशेष तौर पर अलर्ट मोड में काम करें. साथ ही केसों के अनुसंधान में तेजी लाने की जरूरत है, ताकि अदालतों में इसका निपटारे समय पर हो सके. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने सोमवार को जैप-आईटी द्वारा सभी जिला न्यायालय के लिए तैयार किए गए विधि पोर्टल के प्रेजेंटेशन के दौरान कही. उन्होंने कहा कि अनुसंधान और चार्जशीट दायर होने में विलंब से अदालतों में फैसले मिलने में अनावश्यक देरी होती है. बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन, आईटी सचिव केएन झा मौजूद थे.
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विधि पोर्टल से काम में आसानी-हेमंत
जैप -आईटी की ओर से मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस विधि पोर्टल को विशेष तौर पर जिला न्यायालयों के लिए बनाया गया है. इस पोर्टल से सभी सरकारी अधिवक्ता, लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, थानों और एडवोकेट जनरल के कार्यालय को ऑनलाइन जोड़ा गया है. इसके माध्यम से अदालतों में चल रहे मामलों की जानकारी मिलने के साथ उसकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी. इस पोर्टल में किसी भी डाटा एंट्री की जरूरत नहीं होगी. यह पोर्टल ऑनलाइन होगा. पोर्टल के माध्यम से लंबित केसों, अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों, सुनवाई की तारीखों आदि की जानकारी मिलेगी. मुख्यमंत्री ने विधि पोर्टल का प्रेजेंटेशन देखने के बाद कहा कि इससे सभी जिलों के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को भी जोड़ा जाना चाहिए, ताकि, उन्हें भी उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित मुकदमों की जानकारी मिल सके.इसे भी पढ़ें-रांची">https://lagatar.in/6-year-old-vivan-shaurya-of-ranchi-won-the-international-award-in-painting/">रांची
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