भू-अर्जन से संबंधित मामलों में तेजी लाने का रांची डीसी ने दिया निर्देश

Ranchi: सोमवार को रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय में भू-अर्जन से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक हुई. पथ निर्माण विभाग (ग्रामीण एवं शहरी) के परियोजनाओं में अधिग्रहित भूमि में मुआवजा भुगतान के लिए योजना में आने वाली कठिनाइयों को सूचीबद्ध कर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने एन एच-23 गुमला-पलमा परियोजना में शेष 18 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया. इसे पढ़ें- लैंड">https://lagatar.in/land-scam-vishnu-aggarwal-did-not-get-bail-bail-application-rejected/">लैंड

स्कैम : विष्णु अग्रवाल को नहीं मिली बेल, जमानत अर्जी खारिज इसके साथ मौजा बारीडीह स्थित कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय बालिका विद्यालय को मौजा जरिया में स्थानांतरित करने को लेकर जमीन हस्तांतरण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया.

भारत माला परियोजना (ओरमांझी से गोला सेक्शन)

डीसी ने भारत माला परियोजना (ओरमांझी से गोला सेक्शन) के शेष 66 करोड़ रुपये का मुआवजा भुगतान पूर्व घोषित आवार्ड के आधार पर ही करने के निर्देश दिये. इसमें उन्ही रैयतों को भुगतान करने का आदेश दिया गया कि जो सड़क निर्माण में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं. इसके साथ ही अरगोड़ा मोड़ से कटहल मोड़ सड़क चौडीकरण, सीरम टोली फ्लाई ओवर, कांटा टोली फ्लाई ओवर व अन्य दूसरे सड़कों की अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया गया. इसे भी पढ़ें- कोलेबिरा">https://lagatar.in/two-news-from-simdega-including-inspection-of-incomplete-pm-houses-in-kolebira-block/">कोलेबिरा

 प्रखंड में अपूर्ण पीएम आवासों का किया गया निरीक्षण समेत सिमडेगा की दो खबरें बैठक में अपर समाहर्त्ता राजेश कुमार बरवार, परियोजना निदेशक (पीआईयू गुमला) राजीव रंजन, भारत माला परियोजना के अभियंता एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुनील चंद्र, अंचल अधिकारी बेड़ो सुमन तिर्की एवं अन्य संबंधित सभी अधिकारी मौजूद थे. [wpse_comments_template]