Ranchi: रांची जिला समाहरणालय में सोमवार को जनता दरबार आयोजन किया गया. जहां भूमि विवाद और भू-माफिया से जुड़ी कई शिकायतें सामने आईं. रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी मामलों को सुना और अधिकारियों को जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
जनता दरबार में जिला परिषद सदस्य, बुंडू ने अपनी खतियानी जमीन पर बीएसएनएल की ओर से कथित रूप से अवैध टावर लगाए जाने की शिकायत की. उपायुक्त ने मामले में बीएसएनएल के संबंधित अधिकारी से पत्राचार कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
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पंजी-2 में सुधार से लेकर अवैध कब्जे तक की शिकायत
जनता दरबार में पंजी-2 में सुधार, दोहरी जमाबंदी रद्द करने, लंबित दाखिल-खारिज, जमीन पर अवैध कब्जा और भूमाफिया द्वारा भूमि कब्जाने से संबंधित कई आवेदन पहुंचे. उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक मामले की जांच कर कार्रवाई करने को कहा.
डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम लोगों की शिकायतों के निपटारे में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. आवेदनों का समय पर निष्पादन करें. इसके साथ आवेदकों को कार्रवाई की स्थिति की जानकारी भी दी जाए.
दिव्यांग को मिली इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल
जनता दरबार में पैर से दिव्यांग कार्तिक खलखो भी पहुंचे थे. डीसी के समक्ष अपनी परेशानी से अवगत कराया और इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल की मांग की. उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपायुक्त ने तत्काल इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराया. साथ ही दिव्यांग पेंशन के लिए भी उनका आवेदन लिया गया.
रातू के बानीपीड़ी निवासी एक दिव्यांग ने पीला राशन कार्ड रद्द किए जाने की आशंका को डीसी से शिकायत की. मामले में उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया और जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मी से जानकारी ली और राशन कार्ड डिलीट नहीं करने का निर्देश दिया.
इलाज में लापरवाही के आरोप की जांच के निर्देश
अनगड़ा की निर्मला इंदवार ने इलाज के दौरान अपनी बहन की मौत में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की. उन्होंने डंगराटोली स्थित आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर में इलाज के दौरान मौत होने और एक अन्य अस्पताल में रक्त और प्लाज्मा के इस्तेमाल को लेकर भी आरोप लगाए. उपायुक्त ने सिविल सर्जन को पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया. आवेदिका को शिकायत वरीय पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी रखने को कहा गया.
सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक की पेंशन का मामला
नामकुम से सेवानिवृत्त आपूर्ति निरीक्षक बसंत कुमार साहू ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप पेंशन पुनरीक्षण का आवेदन लंबित रहने की शिकायत की. उपायुक्त ने संबंधित लिपिक से आवेदन लंबित रहने का कारण पूछा और पेंशन पुनरीक्षण की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान करना है. किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान के लिए आम लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें.
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