का आर्थिक संकट गहराया, दिवालिया होने के कगार पर, आम जन को खाने के लाले पड़े, सरकारी खजाना खाली
बेड अधिक से अधिक उपलब्ध कराने पर दिया जोर
अस्पताल में बेड की व्यवस्था और सुविधा का जायजा डीसी ने लिया. सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों को उन्होंने पूरे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्देश दिया. निर्देश देते हुए रांची डीसी ने कहा कि दो बेड वाले रूम में भी जगह को देखते हुए 3 बेड लगाएं. भले ही वे खाली हों पर लोगों को कमी नहीं होनी चाहिए. साथ ही उन्होंने इन जगहों पर जरूरत के अनुसार मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों की भी नियुक्ति के लिए निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि खाली बेडों के लिए भले ही स्टाफ की जरूरत न हो, वो यहां भूंजा ही खायें पर मौजूद रहें. क्योंकि महामारी के टाइम पर नियुक्ति करने में काफी परेशानी होती है. [caption id="attachment_214772" align="aligncenter" width="600"]alt="RANCHI DC" width="600" height="400" /> रांची डीसी सदर अस्पताल में व्यवस्था का जायजा लेते,गंदगी को देख भड़के.[/caption]
नार्मल पेशेंट्स को यहां भर्ती न करें - डीसी
आइसीयू कोविड-19 वार्ड का निरीक्षण करते हुए डीसी ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि आईसीयू को आईसीयू ही रहने दें. उसमें नार्मल मरीजों को भर्ती ना करें. कल को अगर एक दिन में 50 गंभीर मामले आ जाते हैं, तो आनन-फानन में उनके लिए अरेंज करना मुश्किल होगा. साथ ही कहा कि नार्मल कोविड-19 बेड सारे खाली पड़े हैं. ऐसे में कोविड वार्ड के भरने के बाद ही इनका इस्तेमाल करने का निर्देश दिया.कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों तक पंहुचे सुविधा - डीसी
निरीक्षण के दौरान डीसी ने कहा कि सदर हॉस्पिटल में लगभग 80% काम हो चुका है. कुछ छोटे-मोटे काम हैं, जो बचे हुए हैं. जिसके बारे में इंजीनियर और डिपार्टमेंट को अवगत करा दिया गया है. कोविड-19 के लिए व्यवस्था देखते हुए उन्होंने कहा कि हम कोशिश करें कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेड उपलब्ध करा सकें. फिलहाल सदर हॉस्पिटल में 240 बेड फंक्शनल हैं. बेड के साथ ही ऑक्सीजन के लिए भी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाए गए हैं. ताकि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु ना हो और न ही किसी को सिलेंडर ढोकर लाने ले जाने की जरूरत पड़ेगी. इसे भी पढ़ें –टी-शर्ट">https://lagatar.in/t-shirt-and-toffee-scam-assembly-committee-recommended-a-high-level-inquiry/">टी-शर्टऔर टॉफी घोटाला : विधानसभा की समिति ने की उच्चस्तरीय जांच की अनुशंसा [wpse_comments_template]

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