Ranchi : राजस्व मामलों में आम लोगों की शिकायतों और फाइलों के अनावश्यक लंबित रहने पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने कहा कि जानबूझकर मामलों को लंबित रखने या काम में देरी करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. ऐसे मामलों में जिला प्रशासन जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा. समाहरणालय के एनआईसी सभागार में शुक्रवार को राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान डीसी ने कहा.
उनहोंने जिले के सभी अंचलों में लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा की. जिन अंचलों में लंबित मामलों की संख्या ज्यादा मिली, वहां के अंचल अधिकारियों को तय समय के भीतर सभी मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि हर लंबित मामले की व्यक्तिगत निगरानी की जाएगी और शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी.
बैठक करते डीसी
डीसी ने कहा कि आम लोगों को अपने काम के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए. राजस्व से जुड़े मामलों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटारा सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है.
बैठक में भूमि मापी के लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो वहां प्रशिक्षित अमीनों की उपलब्धता और प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि जमीन की मापी और अन्य राजस्व कार्य समय पर पूरे हो सकें.
उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे राजस्व मामलों के निपटारे में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ काम करें. डीसी ने दोहराया कि जनहित सर्वोपरि है और राजस्व प्रशासन में लापरवाही करने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
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